तेलंगाना वित्तीय संकट का सामना कर रहा है: Revanth Reddy

Hyderabad.हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार गंभीर फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रही है और सरकारी कर्मचारियों से टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान देने को कहा।

शुक्रवार को मडिगा एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सख्ती से टैक्स कलेक्शन सुनिश्चित करना चाहिए और राज्य के फाइनेंस को मजबूत करने के लिए टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर टैक्स अच्छे से इकट्ठा किया जाए और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जाए, तो रेवेन्यू का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए किया जा सकता है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रिटायरमेंट बेनिफिट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रही है। औसतन, हर महीने लगभग 1,000 कर्मचारी रिटायर होते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को हर कर्मचारी को रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर लगभग 1 करोड़ रुपये देने होते हैं, जो हर महीने लगभग 1,000 करोड़ रुपये होता है। लैंड रिफॉर्म का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि कभी बहुत सारी ज़मीनें ज़मींदारों और जागीरदारों की हुआ करती थीं। पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव ने बाद में एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट पेश किया।

लगभग 25 लाख एकड़ तय ज़मीन गरीबों को पट्टे के ज़रिए बांटी गई। लेकिन, बाद में कई मामलों में पट्टों का गलत इस्तेमाल हुआ, और सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, “सरकार के पास गरीबों को बांटने के लिए काफी ज़मीन नहीं है। मैंने यह पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दूसरी मीटिंग्स में कहा है,” और कहा कि सरकार की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई भलाई के कदम उठाए हैं। इनमें राशन कार्ड जारी करना, बढ़िया चावल की सप्लाई, इंदिराम्मा घरों को मंज़ूरी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 200 यूनिट फ्री बिजली, फसल लोन माफी और रायतु भरोसा स्कीम शामिल हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का नहीं है कि सभी एलिजिबल बेनिफिशियरी को फायदे मिले हैं या नहीं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से और मेहनत करने को कहा ताकि यह पक्का हो सके कि हर एलिजिबल गरीब परिवार को राशन कार्ड मिले। उन्होंने कहा कि बढ़िया चावल, इंदिराम्मा घर और फ्री बिजली जैसे फायदे पाने के लिए राशन कार्ड ज़रूरी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मडिगा कम्युनिटी के लोग भी राशन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से चल रहे 99-दिन के प्रोग्राम के दौरान एक्टिव होकर काम करने को कहा, और कहा कि इससे मडिगा समुदाय को सीधे और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फायदा हो सकता है। महाभारत के किरदारों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी लागू करने वाला अकेला राज्य है।

उन्होंने कहा, “बहुत से लोग कृष्ण या अर्जुन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं कर्ण की तारीफ़ करता हूँ, जो अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा। उसी तरह, मैं अपने मडिगा दोस्तों के साथ खड़ा रहा हूँ।” उन्होंने भीम के पोते बर्बरीकुडु का भी ज़िक्र किया, जो कमज़ोरों के लिए लड़े थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ़ SC कैटेगरी बनाने से समुदाय के सभी मसले हल नहीं हो सकते। उन्होंने प्रमोशन, हायर एजुकेशन के मौके, ज़मीन के मसले और LIDCAP ज़मीनों की सुरक्षा जैसी चिंताओं का ज़िक्र किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मडिगा कर्मचारियों की मदद से इन मसलों को सुलझाया जा सकता है।