Telangana उच्च न्यायालय ने भूमि विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भूदान बोर्ड को फटकार लगाई
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने बुधवार को राज्य में भूदान भूमि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए भूदान यज्ञ बोर्ड की कड़ी आलोचना की। बोर्ड के "उदासीन और लापरवाह रवैये" पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि दो दिन पहले आदेश पारित होने के बावजूद, बोर्ड ने कोई भी आँकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।
भूदान भूमि की बिक्री और दाखिल-खारिज में कथित अनियमितताओं से संबंधित कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायाधीश ने भूदान यज्ञ बोर्ड के स्थायी वकील किरण कुमार गट्टू को सीधे संबोधित किया और बोर्ड की अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने कहा, "क्या भूदान भूमि की रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं है, न केवल नागाराम गाँव, महेश्वरम मंडल, आरआर जिले में, बल्कि पूरे तेलंगाना राज्य में? आपने भूदान भूमि से संबंधित एक वर्ग फुट जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई है।"
जवाब में, स्थायी वकील ने दलील दी कि संबंधित जानकारी मुख्य भूमि प्रशासन आयुक्त (सीसीएलए) के पास उपलब्ध है। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें सीसीएलए से आवश्यक आँकड़े प्राप्त करने और अदालत को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने विशेष रूप से तीन प्रमुख विषयों के अंतर्गत विवरण माँगा: भूदान यज्ञ बोर्ड को दानदाताओं से प्राप्त भूमि; ज़रूरतमंद किसानों और कृषिकर्मियों को वितरित की गई भूदान भूमि की सीमा और तेलंगाना भर में भूदान यज्ञ बोर्ड के पास अभी भी शेष भूमि।
इस बीच, एक भूमि खरीदार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी श्रीरघु राम ने याचिकाकर्ता वदथ्या रामुलु द्वारा दायर याचिका का विरोध किया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक जाँच आयोग की नियुक्ति की माँग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एक निजी व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए न्यायिक निर्देश नहीं माँग सकता।
हालाँकि, तेलंगाना के अतिरिक्त महाधिवक्ता टी रजनीकांत रेड्डी ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार भूदान भूमि, विशेष रूप से नगरम गाँव के सर्वेक्षण संख्या 194 और 195 में, के अवैध नामांतरण और हस्तांतरण के आरोपों की जाँच के लिए एक जाँच आयोग गठित करने को तैयार है, बशर्ते अदालत आवश्यक निर्देश जारी करे।
यह मामला पद्मावती कॉलोनी, आरआर जिले के निवासी वदथ्या रामुलु द्वारा दायर एक रिट याचिका और बिरला मल्लेश द्वारा दायर दो समान याचिकाओं से संबंधित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूदान भूमि को अवैध रूप से निजी पक्षों को बेच दिया गया और वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम पर भी नामांतरण किया गया।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
