Telangana HC ने फॉर्मूला-ई रेस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करने की केटीआर की याचिका खारिज की

Telangana हैदराबाद : मंगलवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) को झटका लगा, जब तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फॉर्मूला-ई रेस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने वाले पिछले आदेश को भी रद्द कर दिया।

तेलंगाना का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटीआर की फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता की जांच कर रहा है।

सोमवार को एसीबी ने मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए केटीआर को हैदराबाद स्थित अपने कार्यालय में तलब किया। एएनआई से बात करते हुए केटीआर ने दावा किया कि एसीबी उनके वकीलों को पूछताछ के लिए नहीं आने दे रही है।

केटीआर ने कहा, "मैं यहां एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उनके समक्ष पेश होने के निर्देश का सम्मान करता हूं। मैं यहां हूं, लेकिन वे मेरे अधिवक्ताओं को अनुमति नहीं दे रहे हैं, वे मुझे मेरे अपने अधिकार नहीं लेने दे रहे हैं। एक नागरिक के रूप में, मैं अपने वकीलों को मेरे साथ उपस्थित होने का हकदार हूं। लेकिन दुर्भाग्य से, उनकी राय अलग है।" 19 दिसंबर को, तेलंगाना एसीबी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामा राव के खिलाफ पिछले शासन के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए कथित भुगतान, जिनमें से कुछ बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में थे, के लिए मामला दर्ज किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले में केटीआर और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा फॉर्मूला-ई फंडिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटीआर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के बाद ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की। एफआईआर में केटीआर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमशः दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की लागू धाराओं के साथ-साथ आपराधिक विश्वासघात और साजिश से संबंधित आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। (एएनआई)