Telangana HC ने अजहरुद्दीन और कोडंडाराम को MLC नियुक्तियों में दखल देने से किया इनकार

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार, 7 मई को साफ़ कर दिया कि वह प्रोफ़ेसर एम कोडंडाराम रेड्डी (कोडंडाराम) और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन को गवर्नर कोटे के तहत MLC के तौर पर नियुक्त करने में दखल नहीं दे सकता।

कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों को लेकर कोई भी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के सामने उठाई जानी चाहिए, जहाँ इससे जुड़ा मामला पहले से ही पेंडिंग है।

याचिका में नियुक्तियों को चुनौती

यह टिप्पणी हैदराबाद के रहने वाले सैयद हैदर की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें तेलंगाना सरकार द्वारा 26 अप्रैल को जारी GO नंबर 71 को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोडंडाराम और अज़हरुद्दीन को गवर्नर कोटे के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया था।

जस्टिस नागेश भीमपाका ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए, वकील ने कहा कि सरकारी आदेश में कहा गया था कि नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के एक पेंडिंग मामले के नतीजे पर निर्भर करेंगी, लेकिन जानबूझकर स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) नंबर नहीं बताया गया।

पिटीशनर ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपॉइंटमेंट से जुड़े पेंडिंग केस के बारे में पता होने के बावजूद जानबूझकर क्लैरिटी से परहेज किया।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस भीमपाका ने देखा कि GO 71 में खुद साफ कहा गया था कि अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग MLC अपॉइंटमेंट केस में आखिरी फैसले के अधीन हैं।

जज ने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, इसलिए हाई कोर्ट के पास इस स्टेज पर दखल देने का अधिकार नहीं है।

SC जाएं: HC ने पिटीशनर से कहा

कोर्ट ने पिटीशनर को सलाह दी कि अगर अपॉइंटमेंट पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएं और इसके बाद पिटीशन बंद कर दी।