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Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने इब्राहिमपट्टनम में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) द्वारा जारी 2 जनवरी के आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जिसमें फार्मा सिटी व्यतिरेका पोराटा समिति (पीसीवीपीएस) के किसानों को रंगा रेड्डी जिले के याचरम मंडल में फार्मा सिटी की स्थापना के खिलाफ पैदल मार्च निकालने और पर्चे बांटने से रोक दिया गया था। यह निर्णय मुथ्याला साई रेड्डी और मेडिपल्ली गांव के दो अन्य किसानों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि विरोध करने और जन जागरूकता बढ़ाने के उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। किसानों के वकील, चौधरी रवि कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एसीपी ने पहले नानकनगर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने अदालत से 14 जनवरी को निर्धारित मार्च की अनुमति देने का आग्रह किया। याचिकाकर्ताओं, जिनकी भूमि फार्मा सिटी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, ने इस बात पर जोर दिया कि वे इसे अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के रूप में देखते हैं, इसके खिलाफ विरोध करने का उनका अधिकार है। मार्च और पर्चे बांटने की अनुमति देते हुए जस्टिस रेड्डी ने किसानों को सलाह दी कि वे सुनिश्चित करें कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल न हों। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो ग्रीन सिटी फार्मा सिटी पुलिस स्टेशन के एसीपी और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) लोगों के एकत्र होने पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
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Payal
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