Telangana HC ने राज्य और GHMC को वार्ड परिसीमन याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार, 23 फरवरी को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) को GHMC लिमिट में वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन लागू न करने को चुनौती देने वाली एक पिटीशन में तीन हफ़्ते के अंदर अपने काउंटर-एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया।

HC ने पेनल्टी की चेतावनी दी

कोर्ट ने पिटीशनर को इसके बाद एक हफ़्ते के अंदर जवाबी काउंटर फाइल करने का भी निर्देश दिया। इसने चेतावनी दी कि तय समय के अंदर काउंटर जमा न करने पर 5,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा, जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देना होगा।

यह पिटीशन हैदराबाद के रहने वाले सैयद सलीम और एक अन्य ने फाइल की थी, जिसमें 1996 में जारी G.O. Ms. No. 570 के अनुसार वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन न करने पर अथॉरिटीज़ की नाकामी पर सवाल उठाया गया था।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास राव की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार और GHMC की ओर से पेश हुए वकीलों ने अपने काउंटर फाइल करने के लिए तीन हफ़्ते का समय मांगा।

आखिरी मौका मानते हुए बेंच ने सुनवाई चार हफ़्ते के लिए टाल दी।