Telangana: अवैध ढांचे ढहाए जाने से गुट्टाला बेगमपेट निवासियों ने राहत की सांस ली
हैदराबाद: गुट्टाला बेगमपेट के निवासियों ने इस सप्ताह राहत की सांस ली, जब प्रवर्तन अधिकारियों ने सर्वे नंबर 63 में लंबे समय से बने अनधिकृत ढांचों को हटा दिया। इस कार्रवाई से प्रमुख आईटी कॉरिडोर में व्यवस्था तो बहाल हो गई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सतर्कता बरती जाती, तो विवादित जमीन पर सालों से हो रहे अनियंत्रित व्यावसायिक विकास को रोका जा सकता था।
सेरिलिंगमपल्ली मंडल में सर्वे नंबर 63 लगभग 78 एकड़ में फैला है। यह एक बहुत कीमती जमीन है, जिस पर मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है और इस पर कई न्यायिक प्रतिबंध भी लागू हैं। हालांकि वहां अतिक्रमण न करने की चेतावनी देने वाले बोर्ड लगे थे, फिर भी कई सालों के दौरान वहां धीरे-धीरे निर्माण कार्य होते रहे। हाल ही में हुई इस कार्रवाई से सामने दिखने वाले अतिक्रमण तो हटा दिए गए, लेकिन इससे यह भी पता चला कि निर्माण कार्य शुरू होने के शुरुआती चरण से ही लगातार निगरानी रखने की कितनी जरूरत है।
प्रभावित खरीदारों और आसपास के निवासियों ने बताया कि नियामक अधिकारियों के समय पर हस्तक्षेप न करने के कारण, कुछ बिचौलियों ने आसानी से प्रॉपर्टी का लेन-देन करवा दिया।
एक प्रभावित निवासी रवि (बदला हुआ नाम) ने बताया, "हममें से कई लोगों ने स्थानीय बिचौलियों के जरिए छोटे प्लॉट खरीदे, जबकि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस जमीन की कानूनी स्थिति कितनी जटिल है। उस समय हमें भरोसा दिलाया गया था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है।" एक अन्य प्रभावित व्यक्ति ने बताया कि इस निवेश के पीछे उनके परिवार की क्या उम्मीदें थीं।
सुजाता (बदला हुआ नाम) ने कहा, "हमने अपने बच्चों के सुरक्षित आर्थिक भविष्य के लिए अपनी मेहनत की कमाई इस प्लॉट में लगा दी थी। जब आप वहां पक्की बाउंड्री वॉल और बिजली-पानी के कनेक्शन देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको यही लगता है कि यह जमीन विकास कार्य के लिए सुरक्षित है।"
स्थानीय निवासी शेखर (बदला हुआ नाम) ने इस बात की ओर इशारा किया कि कार्रवाई करने में बहुत देरी हुई।
उन्होंने कहा, "एक पक्की इमारत बनाने में महीनों का समय लगता है और काम साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर निर्माण की शुरुआत में ही निगरानी रखी गई होती, तो खरीदार और छोटे कारोबारी भारी आर्थिक नुकसान से बच सकते थे।"
इस घटना ने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ देरी से की जाने वाली कार्रवाई, स्थानीय बिचौलियों के जरिए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और जमीन की कानूनी स्थिति के बारे में खरीदारों की जानकारी न होने जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला दिया है। निवासियों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अनधिकृत विकास को रोकने और अनजान खरीदारों को बचाने के लिए शुरुआती स्तर पर निगरानी और प्रशासन की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है।
विवादित शहरी रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में, निर्माण शुरू होने के समय से ही 'देरी से कार्रवाई' के बजाय 'रियल-टाइम निगरानी' और 'प्रशासनिक जवाबदेही' सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
