छत्तीसगढ़ के इस गांव ने रचा इतिहास, 141 घरों में लगा सोलर सिस्टम; देश में पहली उपलब्धि

रायपुर : छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का छोटा सा गांव खैरा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के लिए चर्चा में है। महज 889 की आबादी वाले इस गांव के सभी 141 घरों की छतों पर पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। उपलब्ध सरकारी विवरण के अनुसार खैरा देश का पहला ऐसा गांव बन गया है, जहां इस योजना के तहत शत-प्रतिशत घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। हालांकि, देश में पहला होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।

खैरा गांव के प्रत्येक घर में लगा सोलर सिस्टम

खैरा गांव के प्रत्येक घर में दो किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया गया है। इस तरह पूरे गांव में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता लगभग 282 किलोवाट हो गई है। खास बात यह है कि ग्रामीणों को इन सोलर सिस्टमों की स्थापना के लिए अपनी जेब से कोई राशि नहीं देनी पड़ी। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के बाद बची लागत को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के सहयोग से पूरा किया गया। इस पहल ने गांव के परिवारों को बिजली के पारंपरिक उपभोक्ता से सौर ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर दिया है। अब ग्रामीण अपने घरों की छतों पर लगे सोलर पैनलों से बिजली तैयार कर सकेंगे। जरूरत से अधिक बिजली बनने पर उसे निर्धारित नेट-मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत ग्रिड में भेजा जा सकता है। इससे बिजली बिल में कमी आने की संभावना है।

गांव की आबादी 889

खैरा की इस उपलब्धि को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां सौर ऊर्जा का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचाया गया है। गांव के 141 सोलरयुक्त घरों में से 93 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के हैं। यानी इन परिवारों के नए बने पक्के घरों को सौर ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। गांव की कुल आबादी 889 है। इनमें अनुसूचित जनजाति के 21 परिवारों के 88 सदस्य और अनुसूचित जाति के चार परिवारों के 18 सदस्य शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन में इन परिवारों को भी शामिल किया गया है। खैरा में सौर ऊर्जा व्यवस्था लागू करने के पीछे स्थानीय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पीएम सूर्य सखी के रूप में प्रशिक्षित महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर लोगों को योजना की जानकारी दी और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में सहायता की। इनमें सूर्य सखी संगीता साहू भी शामिल हैं।

ग्रामीणों को माउथ पब्लिसिटी पर विश्वास

पद्मश्री फुलबासन बाई यादव के स्व-सहायता समूह नेटवर्क ने भी ग्रामीणों को योजना से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं ने गांव में व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से परिवारों को सौर ऊर्जा के फायदे समझाए। कई ग्रामीण शुरुआत में योजना की लागत और आवेदन प्रक्रिया को लेकर आशंकित थे। ऐसे परिवारों को बार-बार समझाया गया और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में मदद की गई। समूह का कहना है कि गांव के लोग कागजी जानकारी की अपेक्षा अपने पड़ोसियों और परिचितों की बातों पर अधिक भरोसा करते हैं। इसी कारण महिलाओं ने घर-घर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें समझाया कि योजना से होने वाली बचत का सीधा लाभ उनके परिवारों को मिलेगा।

कई परिवारों को शुरुआत में यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए उन्हें कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे में ग्रामीणों के सवालों का समाधान करने और आवेदन भरवाने के लिए लगातार संपर्क किया गया। खैरा ग्राम पंचायत के सरपंच भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी को भी बढ़ावा मिला। ग्रामीणों ने सभाओं और शिविरों में भाग लेकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। योजना का सबसे अधिक लाभ सीमित आय वाले परिवारों को मिलने की उम्मीद है। गांव में कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी आजीविका पेंशन, खेती-किसानी और मजदूरी पर निर्भर है। इन परिवारों के लिए हर महीने आने वाला बिजली बिल घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही शोहगिल गोंड एकल परिवार में रहने वाली विधवा महिला हैं और पेंशन पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम लगने के बाद उन्हें बिजली बिल की चिंता कम होने की उम्मीद है। इसी तरह कार्तिक यादव, जो प्रधानमंत्री आवास और पेंशन योजना के हितग्राही हैं तथा मजदूरी करते हैं, ने कहा कि उनकी आमदनी सीमित है। सोलर सिस्टम लगने से बिजली खर्च में राहत मिलेगी। बुजुर्ग सहदेव साहू ने भी इसे अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया। हालांकि, सोलर सिस्टम लगने का अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो जाएगा। वास्तविक बचत बिजली उत्पादन, घरेलू खपत, नेट-मीटरिंग व्यवस्था और लागू विद्युत शुल्क पर निर्भर करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर योजना लागू करने के दौरान अक्सर दस्तावेजी प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्था और योजना के प्रति विश्वास की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। खैरा में इन समस्याओं को दूर करने के लिए गांव में नियमित पीएम सूर्य सभाएं आयोजित की गईं।

इन सभाओं में ग्रामीणों को योजना की पात्रता, लागत, सब्सिडी और संभावित बचत के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा बैंक अधिकारियों ने गांव में विशेष शिविर लगाकर दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक बैंकिंग औपचारिकताएं पूरी कराईं। इससे ग्रामीणों को बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई। इस अभियान में जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों, बैंकों और सीएसआर सहयोगियों के बीच समन्वय स्थापित किया। केंद्र और राज्य की सब्सिडी के साथ सीएसआर सहयोग ने परिवारों के लिए सोलर सिस्टम की शेष लागत पूरी करने में मदद की। खैरा का यह मॉडल दिखाता है कि सरकारी योजना, स्थानीय जनभागीदारी, महिला स्व-सहायता समूहों और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार किया जा सकता है। राजनांदगांव जिले के इस छोटे से गांव की पहल अन्य पंचायतों के लिए भी उपयोगी उदाहरण बन सकती है। यदि इसी तरह स्थानीय स्तर पर जागरूकता, दस्तावेजी सहायता और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण परिवारों तक रूफटॉप सोलर का लाभ पहुंचाने में मदद मिल सकती है।