Telangana सरकार विधानसभा में विपक्ष से निपटने की तैयारी में
HYDERABAD हैदराबाद: सोमवार से शुरू होने वाले असेंबली सेशन के साथ, राज्य सरकार सिंचाई पर अपनी पॉलिटिकल और पॉलिसी स्ट्रेटेजी को पक्का करने के लिए एक ज़रूरी मीटिंग करने वाली है, जिसमें नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दों पर विपक्षी BRS का मुकाबला करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।
इसी काम के तहत, सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी 1 जनवरी को यहां प्रजा भवन में अपनी पार्टी के साथियों के सामने “तेलंगाना राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी का एलोकेशन और इस्तेमाल” नाम से एक डिटेल्ड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे।
सूत्रों के मुताबिक, प्रेजेंटेशन में तेलंगाना को दिए गए पानी के एलोकेशन और अब तक उनका कितना इस्तेमाल हुआ है, इसका पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। इसमें राज्य के सिंचाई हितों की रक्षा के लिए पिछले दो सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए पॉलिसी इनिशिएटिव और उपायों की आउटलाइन भी होगी।
उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने साथी कैबिनेट सदस्यों को जो न्योता भेजा है, उसमें लिखा है, “प्रेजेंटेशन में पिछली TRS सरकार के पहले 10 सालों में हुई मामूली तरक्की के बारे में सही और वेरिफाइड डिटेल्स रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। साथ ही, कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी के बंटवारे और इस्तेमाल में तेलंगाना के साथ हुए अन्याय के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे राज्य के लंबे समय के हितों पर बुरा असर पड़ा।”
उन्होंने बुलाए गए लोगों को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। मंत्रियों, सांसदों और विधानसभा और काउंसिल के सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद है।
यह मीटिंग BRS सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के महबूबनगर, नलगोंडा और रंगारेड्डी में पब्लिक मीटिंग करने के अपने प्लान के बारे में बताने के बाद हो रही है, ताकि पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को पूरा करने में कांग्रेस सरकार की कथित लापरवाही को सामने लाया जा सके।
सरकार 7 ऑर्डिनेंस की जगह बिल पेश करेगी
हैदराबाद: राज्य सरकार विधानसभा सेशन के दौरान सात ऑर्डिनेंस की जगह अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें तेलंगाना माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2025, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2025, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 2025, तेलंगाना नगर पालिकाएं (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 2025, तेलंगाना (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन तथा स्टाफ पैटर्न एवं वेतन ढांचे का युक्तिकरण) संशोधन अध्यादेश 2025, तेलंगाना (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन तथा स्टाफ पैटर्न एवं वेतन ढांचे का युक्तिकरण) (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 2025 तथा तेलंगाना पंचायत राज (तीसरा संशोधन) अध्यादेश 2025 शामिल हैं। सरकार दो नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर एक विधेयक भी पेश कर सकती है।
