Telangana सरकार ने एल-नीनो से निपटने के लिए तीन चरणों वाली आपात योजना तैयार की

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने एल नीनो से पैदा हुई चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटने के लिए तीन फेज़ का कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया है, कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने सोमवार को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एल-नीनो की वजह से किसानों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए तीन फेज के पहले फेज को लागू करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी स्थिति से असरदार तरीके से निपटने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं।

मंत्री ने सोमवार को हैदराबाद में ICRISAT में इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD), प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड्स रिसर्च (IIOR), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (IIMR), सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (CRIDA) के वैज्ञानिकों और कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के सीनियर अधिकारियों के साथ एक पूरी समीक्षा की।

इस मीटिंग में तीन फेज़ के कंटिंजेंसी प्लान की पूरी समीक्षा की गई, और वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुसार फाइनल एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। अलग-अलग संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मंत्री को एल-नीनो की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किए गए उपायों के बारे में बताया। उन्होंने सूखा झेलने वाली फसलों और किस्मों, और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पहले से उगाई जा रही फसलों में किए जाने वाले उपायों पर एक रिपोर्ट पेश की।

मंत्री ने साफ किया कि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हर मैनेजमेंट उपाय को फील्ड लेवल पर किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए और जिला अधिकारियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों और खेती से जुड़े सेक्टर के अधिकारियों को लगातार फील्ड लेवल पर रहने और स्थिति पर नज़र रखने का निर्देश दिया।

बाद में बोलते हुए, कृषि निदेशक ने कहा कि एल नीनो के असर से बारिश में देरी, लंबे समय तक सूखा और ज़्यादा तापमान की संभावना को ध्यान में रखते हुए, 15 जुलाई, 30 जुलाई और 15 अगस्त को आधार मानकर तीन फेज़ में एक राज्यव्यापी कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया गया है।

अनुमान है कि अगर 15 जुलाई तक बारिश में देरी होती है तो 16.30 लाख क्विंटल बीज की ज़रूरत होगी, अगर 30 जुलाई तक बारिश में देरी होती है तो 13.82 लाख क्विंटल और अगर 15 अगस्त तक सूखे जैसे हालात बने रहते हैं तो 12.70 लाख क्विंटल बीज की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि बीज पहले से उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सिंचाई विभाग, ग्राउंडवाटर विभाग और दूसरे विभागों के अधिकारियों ने मंत्री से बात की और पानी की उपलब्धता और बिजली सप्लाई को लेकर राज्य भर में मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। राज्य के 33 जिलों में बारिश की स्थिति का रोज़ाना रिव्यू किया जाएगा। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक, 13 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 20 जिलों में बारिश की कमी है।

उन्होंने सुझाव दिया कि जिन जिलों में बारिश की कमी है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, खेती के अधिकारी और साइंटिस्ट मिलकर हालात का रिव्यू करें और तुरंत ज़रूरी कदम उठाएं। मंत्री ने सुझाव दिया कि एल नीनो से साइंटिफिक तरीके से निपटना चाहिए और इस बारे में राज्य में एक डायनामिक डिस्ट्रिक्ट-स्पेसिफिक रिस्पॉन्स (DSR) तरीका लागू किया जाना चाहिए।

इसके तहत, उन्होंने रियल-टाइम बारिश की मॉनिटरिंग, मौसम पर आधारित खेती की सलाह, मिट्टी की नमी की मॉनिटरिंग, फसल की ग्रोथ का अंदाज़ा, मौसम के खतरों का एनालिसिस, दूसरी फसल एक्शन प्लान, खेत में मिट्टी की नमी बचाने के उपाय और फसल डाइवर्सिफिकेशन जैसे साइंटिफिक तरीकों को लागू करने का आदेश दिया।

मंत्री तुम्माला ने कहा कि एल नीनो की स्थिति से असरदार तरीके से निपटने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है। इस बारे में, उन्होंने अधिकारियों को इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD), सिंचाई डिपार्टमेंट, ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, खेती डिपार्टमेंट और बागवानी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक पूरा साप्ताहिक एग्रो-वेदर बुलेटिन जारी करने का निर्देश दिया।

अगस्त के आखिर तक हर हफ़्ते जारी होने वाले इस बुलेटिन में मंडल में दर्ज बारिश, आने वाले हफ़्ते और महीने के आखिर तक मौसम का हाल, सूखे के आसार, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान, मिट्टी में नमी की स्थिति, ग्राउंडवॉटर की उपलब्धता, सिंचाई के पानी की स्थिति, बिजली सप्लाई, फसल की स्थिति, किसानों द्वारा किए जाने वाले मैनेजमेंट के उपाय, साथ ही सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट्स के कैचमेंट एरिया में इस महीने और अगले महीने के मौसम का अनुमान शामिल होगा।

मंत्री ने कहा कि संबंधित प्रोजेक्ट्स में पानी के भंडार, इनफ्लो और सिंचाई के पानी की उपलब्धता का सही अनुमान भी बुलेटिन में शामिल किया जाना चाहिए।

ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट को मंडल द्वारा ग्राउंडवॉटर की उपलब्धता के बारे में ताज़ा जानकारी देने और पानी के इस्तेमाल का प्लान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों को किसान फोरम, ग्राम पंचायतों, कृषि विस्तार अधिकारियों, WhatsApp ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लोकल मीडिया के ज़रिए किसानों तक इस साप्ताहिक बुलेटिन को बड़े पैमाने पर फैलाने और सिस्टम को मज़बूत करने का निर्देश दिया गया ताकि किसानों को समय-समय पर वैज्ञानिक जानकारी मिलती रहे।