Telangana सरकार ने माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया

Hyderabad : तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में 'तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता के भरण-पोषण की निगरानी विधेयक, 2026' पारित किया। इस कानून का मकसद उन सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना है, जो अपने माता-पिता की उपेक्षा करते पाए जाते हैं या उन्हें सहारा देने में नाकाम रहते हैं।

इस विधेयक में प्रस्ताव है कि आश्रित माता-पिता अपने नौकरीपेशा बच्चे के कुल मासिक वेतन का 15 प्रतिशत तक हिस्सा मांग सकते हैं, जिसकी ऊपरी सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। यह राशि भोजन, आवास, कपड़े और चिकित्सा देखभाल जैसी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगी।

यह कानून राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ तेलंगाना के भीतर निजी और सरकारी संगठनों में काम करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। उपेक्षा के मामलों में, वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चे के वेतन में हिस्सा पाने के लिए ज़िला कलेक्टर जैसे नामित अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे।

कानून के सही ढंग से लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए, इस विधेयक में एक विशेष 'वरिष्ठ नागरिक आयोग' के गठन का भी प्रावधान है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह आयोग अपीलों की सुनवाई करेगा और अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें जांच करना और जुर्माना लगाना शामिल है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख करने और पारिवारिक ज़िम्मेदारी तथा नैतिक जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राज्य-स्तरीय निगरानी संस्था भी स्थापित की जाएगी।

मौजूदा केंद्रीय अधिनियम, "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007," न्यायाधिकरणों (Tribunals) को यह आदेश देने का अधिकार देता है कि उपेक्षा करने वाले बच्चे अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये तक का मासिक भरण-पोषण भत्ता दें, और साथ ही 'उपहार विलेख' (Gift Deed) के पंजीकरण को रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि, न्यायाधिकरणों के ऐसे आदेशों के बाद भी, बुज़ुर्ग माता-पिता को अक्सर इन आदेशों को लागू करवाने के लिए अपने बच्चों और अधिकारियों के पीछे लगातार भागना पड़ता है।

तेलंगाना राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों (2011) में भी संशोधन किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और उनके भरण-पोषण में कोताही के आधार पर बच्चों को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से बेदखल करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

अब, पारित किया गया यह कानून "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007" के मौजूदा प्रावधानों को ही आगे बढ़ाता है, लेकिन यह अधिक मज़बूत निगरानी और जवाबदेही तंत्र लागू करके कानून के क्रियान्वयन में रह गई कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। (ANI)