Telangana: विशेषज्ञ समिति ने जाति जनगणना रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी
हैदराबाद: जाति जनगणना का अध्ययन करने के लिए गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को राज्य सरकार को 300 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विशेषज्ञ समिति से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर का अध्ययन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को तैयार है कि सभी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि समिति लोगों की ज़रूरतों की पहचान करके उचित सुझाव भी दे।
इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, राज्य में कुल परिवारों की संख्या 1,15,71,457 है। इस सर्वेक्षण में 1,12,36,849 (97.10%) परिवारों के कुल 3,55,50,759 लोगों ने अपना विवरण दर्ज कराया है। सर्वेक्षण से पता चला कि राज्य में अनुसूचित जातियों में 61,91,294 (17.42%), अनुसूचित जनजातियों में 37,08,408 (10.43%), पिछड़ी जातियों में 2,00,37,668 (56.36%) और अन्य जातियों में 56,13,389 (15.89%) लोग शामिल हैं।
न्यायमूर्ति पी. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को रिपोर्ट सौंपी और मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की। विशेषज्ञ समिति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया जाति सर्वेक्षण वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वसनीय है। समिति का मानना है कि यह सर्वेक्षण देश के लिए एक आदर्श बनेगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने सभी समुदायों के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण कराया है।
राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के परिणामों का अध्ययन करने और नीतिगत निर्णय लेने हेतु सर्वेक्षण के आँकड़ों का विश्लेषण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता में एक 11-सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति को सर्वेक्षण के परिणामों का विश्लेषण करके एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। विभिन्न चरणों में हुई बैठकों में समिति ने पाया कि आँकड़े एकत्र करने की विधि अत्यंत सूक्ष्म थी। समिति ने सुझाव दिया कि इससे सरकारी नीतियाँ बनाने के साथ-साथ वर्तमान में लागू नीतियों में सुधार करने में मदद मिलेगी, और सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण और समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों की उन्नति में भी मदद मिलेगी।
