Telangana: साइबराबाद पुलिस ने माधापुर जोन में लगाए प्रतिबंध

Hyderabad: साइबराबाद पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेलंगाना के माधापुर जोन में कुछ क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है , अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा। पुलिस उपायुक्त, माधापुर जोन , साइबराबाद, विनीत जी, आईपीएस, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें 400 एकड़ के स्थल पर निषेधाज्ञा लगाई गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र दो हाई-प्रोफाइल मामलों में चल रही न्यायिक जांच से जुड़ा है - तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 30/2025 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्वप्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 03/2025। यह भी पढ़ें - जीएचएमसी ने भवन/एल जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाया 4 अप्रैल को, उन व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है जिनके पास निर्दिष्ट स्थल के भीतर उपस्थित होने के लिए वैध या कार्य-संबंधी कारण नहीं हैं। प्रभावित स्थान कांचा गाचीबोवली गांव के एसवाई नंबर 25 के अंतर्गत आता है और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, जीवन की रक्षा करने और आधिकारिक कार्यवाही में व्यवधान से बचने के लिए लिया गया था। आदेश का उद्देश्य अशांति, वैध कर्तव्यों में बाधा या समूह झड़पों की संभावित घटनाओं को रोकना भी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में एक वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का स्वत: संज्ञान लेते हुए , साइट पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और मुख्य सचिव को चेतावनी दी कि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते।" पीठ ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक, पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा को छोड़कर, साइट पर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी।

पीठ ने आगे कहा कि तेलंगाना के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और अगर अदालत के निर्देशों का सही भावना से पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।इसने मुख्य सचिव से अदालत के सवालों का जवाब देने को कहा, जिसमें यह बताना भी शामिल था कि वन क्षेत्र से पेड़ों को हटाने सहित विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने की "अनिवार्य तात्कालिकता" क्या थी।

क्या ऐसी गतिविधि के लिए राज्य ने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रमाणपत्र और वन अधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति का विकल्प चुना था या नहीं, पीठ ने मुख्य सचिव को हलफनामे में यह स्पष्ट करने को कहा।

गिरे हुए पेड़ों के संबंध में राज्य ने क्या किया है?' शीर्ष अदालत ने यह भी जानना चाहा। पीठ ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को भी घटनास्थल का दौरा करने और 16 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा घटनास्थल का दौरा करने के बाद पेश की गई रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। (एएनआई)