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Telangana हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी Telangana CM ने मंगलवार को 16वें वित्त आयोग से राज्य को उसके कर्ज और ब्याज भुगतान के प्रबंधन में मदद करने का आग्रह किया। राज्य सरकार के साथ वित्त आयोग की बैठक में बोलते हुए, उन्होंने कर्ज पुनर्गठन या अतिरिक्त सहायता के विकल्प की मांग की।
उन्होंने सभी राज्यों की ओर से यह भी मांग की कि राज्यों को केंद्रीय निधि का आवंटन 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। रेवंत रेड्डी ने पैनल को बताया कि तेलंगाना पर कर्ज का भारी बोझ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 6.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें बजटीय और ऑफ-बजट उधारी दोनों शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लिए गए बड़े ऋणों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा, "अगर हम अपने ऋणों और ब्याज भुगतानों का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो इससे हमारी प्रगति धीमी हो जाएगी। हम इस समस्या से निपटने में आपकी मदद चाहते हैं। हमें ऋण पुनर्गठन या कृपया हमें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के विकल्प दें।" मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का सबसे युवा राज्य तेलंगाना आर्थिक रूप से विकसित और तेजी से बदल रहा राज्य है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने भारी ऋण बोझ का उल्लेख करते हुए कहा, "मजबूत लाभों और अच्छी अर्थव्यवस्था के बावजूद, हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।" उन्होंने राज्यों को केंद्रीय आवंटन में वृद्धि की भी मांग की। उन्होंने कहा, "मैं भी अपनी मांग को मजबूती से रखता हूं और इस पर सभी राज्यों की ओर से बोलता हूं। राज्यों को केंद्रीय निधियों का आवंटन 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वित्त आयोग केंद्रीय आवंटन बढ़ाता है, तो वह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेंगे।
उन्होंने कहा, "मैं तेलंगाना को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। कृपया तेलंगाना की मदद करें, ताकि हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकें।" राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने में वित्त आयोग के सहयोग की मांग करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि सिफारिशें तेलंगाना को अपनी मौजूदा चुनौतियों से उबरने और विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखने में मदद करेंगी। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मंत्री श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, पी. श्रीनिवास रेड्डी, सरकारी सलाहकार के. केशव राव, मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्य सचिव शांति कुमारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगरिया ने सोमवार को नगर निगम आयुक्तों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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