तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने जनगणना 2027 की स्व-गणना मुहिम में हिस्सा लिया, जनता से जुड़ने की अपील की
Hyderabad , हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को चल रही जनगणना 2027 के तहत 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (स्वयं-गणना) कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपने विवरण दर्ज किए और पूरे राज्य के लोगों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की।
CMO (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अनुसार, जनगणना अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सेल्फ-एन्यूमरेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने वेबसाइट के माध्यम से अपने विवरण दर्ज किए और राज्य के सभी लोगों से जनगणना में भाग लेने का आह्वान किया।
इस कार्यक्रम में जनगणना संचालन निदेशक भारती होलिकेरी, GHMC आयुक्त RV कर्णन, संयुक्त प्रधान जनगणना अधिकारी प्रियंका आला, I&PR आयुक्त Ch. प्रियंका और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इससे पहले, रविवार को ही तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के माध्यम से अपने विवरण दर्ज करके राज्य में 'भारत की जनगणना-2027' का औपचारिक उद्घाटन किया था।
राज्यपाल ने बताया कि तेलंगाना में सेल्फ-एन्यूमरेशन चरण 26 अप्रैल, 2026 से 10 मई, 2026 तक चलेगा। इसके बाद, 11 मई, 2026 से 9 जून, 2026 तक 'हाउस-लिस्टिंग' (मकानों की सूची बनाने) का कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के माध्यम से परिवार एक सरल, सुविधाजनक और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रक्रिया द्वारा अपने विवरण डिजिटल रूप से दर्ज कर सकेंगे। सटीकता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हाउस-लिस्टिंग का कार्य भी डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा।
जनगणना 2027, इस प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से 16वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 8वीं जनगणना होगी। यह डिजिटल एकीकरण और डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस कार्य के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। यह पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी—पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 'हाउस-लिस्टिंग' का होगा, जिसके बाद फरवरी 2027 में 'जनसंख्या गणना' का कार्य किया जाएगा।
जनगणना का पहला चरण—'हाउस-लिस्टिंग और आवास जनगणना' (HLO)—अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह कार्य प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि के लिए चलेगा, जिसमें क्षेत्र-कार्य (fieldwork) शुरू होने से पहले सेल्फ-एन्यूमरेशन के लिए 15 दिनों की एक विशेष अवधि भी शामिल होगी। इस चरण में आवास की स्थिति, सुविधाओं और घरेलू संपत्तियों से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाएगा।
दूसरा चरण, 'जनसंख्या गणना', फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा और इसमें विस्तृत जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रवासन और प्रजनन क्षमता से संबंधित डेटा दर्ज किया जाएगा। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ से ढके क्षेत्रों के लिए, जलवायु परिस्थितियों के कारण यह चरण सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा।
