Telangana CM ने इंदिराम्मा आवास योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया

Telangana हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को राज्य सरकार की इंदिराम्मा आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन शुक्रवार से किया जाएगा। अधिकारी आवेदनों की जांच करने और लाभार्थियों का चयन करने के लिए गांवों का दौरा करेंगे। योजना के पहले चरण के तहत सरकार 4.5 लाख घरों के निर्माण के लिए गरीबों को सहायता प्रदान करेगी। सरकार पात्र गरीब लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये मंजूर करेगी, जिनके पास प्लॉट है।

इसके बाद के चरण में भूमिहीन गरीबों को आवास स्थल और 5 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 11 मार्च को भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम में इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि पहले चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। दलितों, आदिवासियों, कृषि श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, सफाई कर्मचारियों, एकल महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को प्राथमिकता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबों को अपना घर बनाकर सम्मानजनक जीवन जीने का सपना पूरा करने में मदद करने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि इंदिराम्मा घरों के बिना कोई गांव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच इंदिराम्मा योजना के तहत 25 लाख से अधिक घर बनाए गए।

सीएम रेड्डी ने कहा: "यह योजना 4,000 रुपये प्रति यूनिट से शुरू हुई और वाईएसआर के शासन के दौरान बढ़कर 1.21 लाख रुपये हो गई। अब लोगों की सरकार के तहत प्रति यूनिट लागत बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।" उन्होंने कहा कि ऐप ऐसे समय में लॉन्च किया जा रहा है जब कांग्रेस सरकार अपना पहला साल पूरा कर रही है। सीएम रेड्डी ने दोहराया कि बीआरएस ने राज्य को वित्तीय संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई, तो उसे बीआरएस द्वारा उठाए गए 7 लाख करोड़ रुपये के कर्ज "विरासत में" मिले।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को अपना रवैया बदलने और राज्य के विकास के लिए सरकार को अपने सुझाव देने के लिए आगे आने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने बीआरएस प्रमुख राव को कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार हर गरीब परिवार के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पिछले साल सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये की फसल ऋण माफी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के 10 साल के शासन के दौरान 1.52 लाख डबल बेडरूम वाले घरों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, जबकि 98,000 घरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल 62,000 घर ही पूरे हुए और उन्हें तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों को आवंटित कर दिया गया।

(आईएएनएस)