Telangana : केंद्र ने छावनी बोर्डों के लिए 222 करोड़ रुपये मंजूर किए

Hyderabad हैदराबाद: केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 48 घाटे वाले कैंटोनमेंट बोर्ड को ग्रांट इन एड के तौर पर ₹221.84 करोड़ मंजूर किए हैं, जिसमें सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड (SCB) को ₹14.54 करोड़ दिए गए हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत डायरेक्टरेट ऑफ जनरल डिफेंस एस्टेट्स की तरफ से सोमवार को जारी किए गए मंजूरी ऑर्डर में कहा गया है कि यह ग्रांट बकाया देनदारियों को खत्म करने के लिए एक बार का उपाय है, जिसमें पे कमीशन का बकाया, पेंशन का बकाया, ACP का बकाया, बिजली का चार्ज और पानी सप्लाई का चार्ज शामिल है। ऑर्डर के साथ दिए गए एनेक्सर के मुताबिक, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को इस स्टेज पर ₹14,54,57,674 दिए गए हैं।

जवाब में, लोगों ने अपील की कि इस फंड का इस्तेमाल तुरंत पीने का पानी सप्लाई करने वाले पावर बोरवेल के बकाया बिजली बिलों को चुकाने के लिए किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजली का बकाया न चुकाने की वजह से पानी सप्लाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए।

मनिंदर के ने कहा, “एडमिनिस्ट्रेटिव देरी की वजह से पानी जैसी ज़रूरी सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए,” और ग्रांट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी की मांग की।

ऑर्डर में बताया गया है कि रकम का इस्तेमाल सिर्फ़ मंज़ूर मकसद के लिए ही किया जाना चाहिए, और फंड का कोई डायवर्जन नहीं किया जा सकता। इसमें लायबिलिटीज़ खत्म करने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करना भी ज़रूरी किया गया है।