Telangana: अरुणा ने टीजी के विकास के लिए केंद्रीय निधि को श्रेय दिया
महबूबनगर: बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महबूबनगर की सांसद डीके अरुणा ने कहा कि तेलंगाना में विकास के ज़्यादातर काम केंद्र सरकार से मिले फंड से हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र से मिले फंड का इस्तेमाल ग्राम पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी भवनों, महिला स्वयं-सहायता समूह (SHG) भवनों, CC सड़कों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत कामों के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे स्टॉपेज की सुविधा, ड्रेनेज का काम, पीने के पानी की परियोजनाएं और अमृत (AMRUT) योजना के तहत झील के जीर्णोद्धार का काम केंद्र की मदद से किया गया।
राज्य में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए अरुणा ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं में देरी मुख्य रूप से ज़मीन अधिग्रहण के लंबित मुद्दों के कारण हो रही है। उन्होंने दावा किया कि पुराने महबूबनगर ज़िले में सिंचाई परियोजनाएं लगातार संघर्षों के बाद हासिल की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार और मौजूदा कांग्रेस सरकार, दोनों ही पालमुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लंबित कामों को पूरा करने में नाकाम रहीं।
पालमुरु-रंगा रेड्डी परियोजना पर अरुणा ने कहा कि राष्ट्रीय दर्जा मिलने के दावों के बावजूद, परियोजना के डिज़ाइन को मूल योजना से बदल दिया गया और एप्रोच को जुराला से नार्लापुर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जुराला से पानी लेकर महबूबनगर संसदीय क्षेत्र और रंगा रेड्डी ज़िले में पानी की आपूर्ति की जा सकती थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई की लंबित परियोजनाएं ढाई साल बाद भी अधूरी हैं और कहा कि लोग कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अरुणा ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करके पुराने महबूबनगर ज़िले के गांवों में सड़कें बनाई जा सकती थीं और सवाल किया कि मुख्यमंत्री विकास के ऐसे बुनियादी काम क्यों नहीं कर सके।
उन्होंने कहा, "रेवंत रेड्डी के वादे पानी पर लिखी इबारत की तरह हैं," और आरोप लगाया कि विभिन्न परियोजनाओं के तहत कई पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) के काम अभी भी लंबित हैं। उन्होंने कल्याणा लक्ष्मी योजना के तहत एक तोला सोना और बेरोज़गार युवाओं को नौकरी देने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए।
