Telangana की दुर्घटना बीमा योजना समाप्त होने के कारण परिवारों को बकाया राशि का इंतजार

हैदराबाद: कैब ड्राइवर सिंगापुरम लिटिल का परिवार तीन साल से ज़्यादा समय से तेलंगाना सरकार की अब बंद हो चुकी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये के मुआवज़े का इंतज़ार कर रहा है।

परिवहन चालकों, होमगार्ड और पत्रकारों के लिए 2015 में शुरू की गई यह योजना 8 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो गई, जिससे 13.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थी बिना बीमा के रह गए।

जंगांव ज़िले के स्टेशन घनपुर के 30 वर्षीय लिटिल की 2022 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। उनके चचेरे भाई एस प्रवीण, जो खुद भी कैब ड्राइवर हैं, ने कहा कि परिवार ने मुआवज़े के लिए कई बार विभिन्न विभागों से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने कहा, "इस पैसे से बच्चों की स्कूली शिक्षा और रोज़मर्रा के खर्चों में मदद मिल सकती थी।"

लिटिल का मामला 2015 और 2024 के बीच दायर 558 लंबित दावों में से एक है, जिनकी कुल राशि 27.90 करोड़ रुपये है। ऐसा ही एक और मामला 28 वर्षीय ड्राइवर कावेती प्रवीण का है, जिनकी 2023 में मृत्यु हो गई। जनगांव ट्रांसपोर्ट स्टैंड के अध्यक्ष प्रभाकर ने कहा कि मुआवज़ा वितरण में देरी श्रम और परिवहन विभागों तथा बीमा कंपनियों के बीच खराब समन्वय की ओर इशारा करती है।

श्रम विभाग के अनुसार, नौ साल की अवधि में 1,496 दावे दायर किए गए, जिनमें से 938 का निपटारा कर दिया गया।

गिग वर्कर्स को छोड़ दिया गया

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने भी गिग वर्कर्स को मुआवज़ा वितरण में खामियों की ओर इशारा किया है। संस्थापक-अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने कहा कि पिछले छह महीनों में जिन तीन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की मृत्यु हुई है, उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला है।

ऐसा ही एक मामला 27 वर्षीय अहमद बिन अब्दुल कादर का है, जिनकी जनवरी में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनके बहनोई सैयद जुनैद ने कहा कि परिवार ने सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला है। जुनैद ने कहा, "उनका बेटा अब तीन साल का है, और हमें स्कूल की फीस भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।"

सलाउद्दीन ने राज्य सरकार से बीमा योजना को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया, जिसमें मुआवज़ा सीमा 10 लाख रुपये हो और इसमें आकस्मिक विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने का कवरेज भी शामिल हो। उन्होंने कहा, "यह नीति में चूक से कहीं ज़्यादा है और इसका असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो अपनी जीविका के लिए इन भुगतानों पर निर्भर हैं।"

पत्रकारों ने विशेष योजना की माँग की

पत्रकार संघों ने परिवहन कर्मचारियों के साथ एक ही योजना के तहत रखे जाने पर चिंता जताई है।

तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (TUWJ) के अध्यक्ष विराट अली ने कहा कि सरकार को पत्रकारों के लिए पेंशन योजना सहित कल्याणकारी उपाय शुरू करने चाहिए।

उन्होंने कहा, "पत्रकारों की एक विशिष्ट पेशेवर भूमिका होती है और उनके साथ राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार संघों ने बार-बार विशेष योजनाओं की पैरवी की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं तो नए आंदोलन शुरू हो सकते हैं।

विराहत अली ने यह भी कहा कि वर्तमान में 14 राज्य पत्रकारों को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की पेंशन प्रदान करते हैं और उन्होंने तेलंगाना में भी इसी तरह के प्रावधानों की माँग की।