हैदराबाद मेट्रो विस्तार को झटका? PIL में पुराने शहर के प्रोजेक्ट पर रोक की मांग

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार, 5 अगस्त को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई जारी रखी। इस याचिका में हैदराबाद के चारमीनार हेरिटेज इलाके, फलकनुमा हेरिटेज इलाके और अन्य नोटिफाइड हेरिटेज इलाकों में ओल्ड सिटी मेट्रो रेल से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को रोकने की मांग की गई है।

यह याचिका 'एक्ट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन' (APWF) ने दायर की थी, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष मोहम्मद रहीम खान कर रहे थे।

PIL में क्या मांग की गई है?

PIL में मांग की गई है कि मेट्रो का काम तब तक रोका जाए जब तक कि 'हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट' (विरासत पर पड़ने वाले असर की विस्तृत जांच) न हो जाए और 'तेलंगाना हेरिटेज एक्ट, 2017' और 'प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत सभी ज़रूरी मंज़ूरियां न मिल जाएं।

याचिका के अनुसार, सरकार ने शुरू में कहा था कि किसी भी हेरिटेज या धार्मिक ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में माना कि तीन ढांचे प्रभावित हुए हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड में प्रस्तावित मेट्रो रूट पर छह 'ग्रेड-1' हेरिटेज ढांचे और 102 हेरिटेज और संवेदनशील ढांचे बताए गए हैं।

सरकार के इस दावे पर कि कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि कोर्ट में पेश की गई तस्वीरों से कुछ ढांचों को नुकसान पहुंचने का पता चलता है।

हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो रेल के काम पर सरकार का पक्ष

याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि आरोप गलत हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि मेट्रो अलाइनमेंट से केवल कुछ नोटिफाइड हेरिटेज ढांचे जुड़े थे और कई पहचाने गए ढांचों का अधिग्रहण या उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

सरकार ने एक विस्तृत हलफनामा पेश किया जिसमें प्रस्तावित रूट पर हर हेरिटेज ढांचे की स्थिति बताई गई। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना - जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डी-नोटिफिकेशन भी शामिल है - कोई तोड़-फोड़ या अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

कोर्ट के सामने रखी गई तस्वीरों का ज़िक्र करते हुए सरकार ने कहा कि अलीआबाद सराय और दारुलशिफा में पुरानी MCH बिल्डिंग जैसे ढांचे सुरक्षित हैं। सरकार ने कहा कि हालांकि आस-पास की कुछ निजी संपत्तियों को हटाया गया है, लेकिन नोटिफाइड हेरिटेज इमारतों को नहीं तोड़ा गया है।

याचिकाकर्ता की दलील

अपने जवाब में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में सिर्फ़ अलग-अलग इमारतों को नहीं, बल्कि पूरे हेरिटेज इलाकों को बचाने का सवाल है।

उन्होंने कहा कि भले ही किसी लिस्टेड ढांचे का अधिग्रहण न किया जाए, लेकिन नोटिफाइड हेरिटेज इलाके को प्रभावित करने वाले किसी भी काम के लिए पहले मंज़ूरी लेना ज़रूरी है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने कहा कि वह आगे के निर्देश जारी करने से पहले सभी दस्तावेजों और दलीलों की जांच करेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है।