दिसंबर 2023 से VLR भुगतान के लिए 818 करोड़ रुपये जारी

HYDERABAD हैदराबाद: दिसंबर 2023 में कांग्रेस के सरकार बनाने के बाद से, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सहायता देने वाली वड्डी लेनी रनालु (वीएलआर) योजना के कार्यान्वयन में फिर से तेज़ी देखी गई है।आँकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में, सरकार ने अब तक वीएलआर भुगतान के लिए 818.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो लंबे समय से लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए नए सिरे से नीतिगत ज़ोर का संकेत देता है।

कई वर्षों से, खासकर 2019 के बाद, इस योजना के तहत भुगतान धीमा रहा, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया। हालाँकि, वर्ष-वार आँकड़े दर्शाते हैं कि इस कार्यक्रम ने एक बार फिर गति पकड़ ली है, और नई सरकार ने कम समय में ही पर्याप्त भुगतान कर दिया है।वित्त वर्ष 2014-15 और 2023-24 के बीच, वीएलआर भुगतान की संचयी माँग 6,105.73 करोड़ रुपये रही। इसमें से 3,030.43 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 3,075.31 करोड़ रुपये बकाया रह गए। 2018-19 तक भुगतान नियमित और समय पर होते रहे, लेकिन 2019-20 के बाद से, जारी राशि में भारी गिरावट आई।

उदाहरण के लिए, 2019-20 में जहाँ 602.74 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, वहीं केवल 386.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बाद के वर्षों में स्थिति और बिगड़ गई, विशेष रूप से 2021-22 और 2023-24 के बीच, जब अकेले 2021-22 में मांग 943.9 करोड़ रुपये के शिखर पर पहुँच गई।ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद यह लंबी निष्क्रियता समाप्त हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री दानसारी अनसूया उर्फ सीताक्का ने महिला सशक्तिकरण को एक चुनौती के रूप में लिया।चालू वित्त वर्ष 2024-25 के वीएलआर के ज़िलावार आंकड़ों पर नज़र डालने से सरकार के नए प्रयासों की स्पष्ट तस्वीर उभरती है। वीएलआर योजना के तहत जारी कुल 818.04 करोड़ रुपये में से, 298.04 करोड़ रुपये दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच और 220.65 करोड़ रुपये अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच भुगतान किए गए।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार और धनराशि आवंटित करेगी

सरकार ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के माध्यम से 299.35 करोड़ रुपये भी जारी किए, जिससे पता चलता है कि भुगतान न केवल समय पर हुआ, बल्कि व्यवस्थित भी था। टीएनआईई से बात करते हुए, सीताक्का ने कहा: "मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को अरबपति बनाने के लिए प्रयासरत है, और हमने खुद को केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि कर्मों तक भी सीमित रखा है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए और धनराशि आवंटित करने का इरादा रखती है।"