Revanth Reddy ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के लिए प्रस्ताव रखा, माता-पिता की उपेक्षा पर कार्रवाई

Hyderabad, हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कानून बनाने की योजना की घोषणा की है जिसके तहत उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती अनिवार्य होगी जो अपने माता-पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं। सोमवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने याद दिलाया कि ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय उन्होंने कहा था कि चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 90 प्रतिशत गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनमें से कोई भी शादी के बाद अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उनके वेतन का एक हिस्सा काटकर सीधे उनके माता-पिता को भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में, ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय मैंने एक बयान दिया था। मैंने कहा था कि चयनित उम्मीदवारों में से 90 प्रतिशत गरीब परिवारों से आते हैं, और यदि विवाह के बाद उनमें से कोई भी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो उनके वेतन से 10 से 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी और सीधे उनके माता-पिता को दी जाएगी। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने तेलंगाना सरकार की 'प्रणाम योजना' के बारे में भी बात की, जिसके तहत उपेक्षित माता-पिता को डे-केयर केंद्रों में लाया जाएगा जहां सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और सरकार उनके लिए एक परिवार की तरह काम करेगी।

रेड्डी ने आगे कहा, “आज, प्रणाम योजना के तहत, सरकार ऐसे उपेक्षित माता-पिता को डे-केयर केंद्रों में ला रही है, जहां उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और सरकार उनके लिए एक परिवार की तरह खड़ी रहेगी। समाज और अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्यागने वाले माता-पिता देखभाल और सम्मान के हकदार हैं, और उन्हें सहयोग देने के लिए हम यह प्रणाम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।”

माता-पिता के बलिदानों पर जोर देते हुए रेड्डी ने कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षित और उनका पालन-पोषण करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, अक्सर अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में, बुढ़ापे में माता-पिता की उपेक्षा की जाती है।

रेड्डी ने कहा, "माता-पिता दिन-रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, भले ही वे खुद खाना न खाएं। वे एक-एक पैसा बचाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा और संपत्ति मुहैया कराते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में, जब ये माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके अपने बच्चे ही उनकी उपेक्षा करने लगते हैं।"

तेलंगाना सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार , प्रणाम पहल के तहत सरकार ने दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रतिस्पर्धी दुनिया में कोई भी पीछे न छूटे, इसके लिए सभी क्षेत्रों में अवसर सृजित किए जा रहे हैं। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के अलावा, ऐसे दंपतियों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें दोनों साथी दिव्यांग हों।