Revanth: औद्योगिक गलियारे के कारण जमीन खोने वाले किसानों को एक सप्ताह के भीतर भूखंड वितरित करें
हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन किसानों को एक हफ़्ते के अंदर प्लॉट बांटें जिनकी ज़मीन विकाराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चली गई थी। उन्होंने प्रभावित किसानों को प्लॉट देने में हुई देरी पर नाराज़गी जताई और अधिकारियों से कहा कि वे बिना और देरी किए यह प्रक्रिया पूरी करें। सरकार ने प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एजुकेशन हब के लिए लगाचारला, पोलेपल्ली और हकीमपेट गांवों में योजना के अनुसार 1,200 एकड़ में से 1,084 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने विकाराबाद ज़िले के दुद्याल मंडल में हकीमपेट में बन रहे एजुकेशन हब के काम की धीमी रफ़्तार पर असंतोष जताया और अधिकारियों को काम में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और कहा कि जो अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाएंगे, उन्हें सस्पेंड करने में वे हिचकिचाएंगे नहीं।
हकीमपेट का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल में भी विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ पारिगी के विधायक टी. राम मोहन रेड्डी, तांडूर के विधायक बी. मनोहर रेड्डी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और ज़िले के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने एजुकेशन हब में बन रहे 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' (YIIRS) के काम की प्रगति का भी जायज़ा लिया।
रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एजुकेशन हब में चल रहे हर प्रोजेक्ट की मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने कहा कि वे हर महीने रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और काम की निगरानी के लिए हर महीने एक दिन प्रोजेक्ट साइट पर रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गति बढ़ाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने 250 एकड़ में एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की थी और इस प्रोजेक्ट के लिए 876 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस आवंटन में YIIRS के लिए 200 करोड़ रुपये, वेटनरी हॉस्पिटल और कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपये, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 15 करोड़ रुपये और डिग्री कॉलेज के लिए 6 करोड़ रुपये शामिल हैं। एजुकेशन हब में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज और छात्रों के लिए हॉस्टल भी होंगे।
समीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मखथल-नारायणपेट-कोडंगल लिफ़्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में जानकारी दी। रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण में और देरी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए फंड मंज़ूर करने और सर्वे करने वाले कर्मचारी उपलब्ध कराने को तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी छोटा गांव (हैमलेट) अच्छी सड़क सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि हर गांव को संबंधित मंडल मुख्यालय से जोड़ने वाली बीटी (BT) सड़क होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नई बनी ग्राम पंचायतों के लिए इमारतें बनाने का भी निर्देश दिया और विकास कार्यों की प्रगति की लगातार निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया।
अल नीनो के असर को देखते हुए, रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को पहले से योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी पीने के पानी की कमी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आने वाले महीनों में लोगों की पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़रूरी कदम उठाएं।
