एकतरफा फैसलों के खिलाफ प्रतिक्रिया: टीजी ईडी विभाग में फेरबदल की संभावना?
हैदराबाद: क्या राज्य सरकार तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग के कुछ विभागों में फेरबदल करने पर विचार कर रही है? ऐसा लगता है कि इसका जवाब 'हाँ' है। सूत्रों के अनुसार, "जहाँ प्रधान सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने के लिए एक नई भूमिका की तलाश में हैं, वहीं TGBIE सचिव भी बदलाव चाहते हैं।" संभव है कि तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन (TPJCMA) द्वारा कॉलेजों को बंद करने की हालिया धमकी ने सत्ता के गलियारों में इस बात पर मंथन करने को मजबूर कर दिया हो कि आखिर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के बीच इतनी नाराजगी क्यों है।
राज्य शिक्षा विभाग को लगातार विभिन्न हितधारकों, मुख्य रूप से छात्रों और शिक्षण स्टाफ की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) की एक मांग ने इस विवाद को और हवा दे दी है। बोर्ड ने राज्य सरकार से मौजूदा संबद्धता (एफिलिएशन) नीतियों की समीक्षा करने और शिक्षण संस्थानों पर कई नई शर्तें लागू करने को कहा है।
अचानक आई इस मांग से हैरान एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि TSBIE ने "अव्यावहारिक और लागू करने में कठिन" शर्तें अनिवार्य कर दी हैं। साथ ही, बोर्ड द्वारा लगातार निरीक्षण (इंस्पेक्शन) किए जाने से कॉलेज प्रबंधन के बीच भ्रम और डर का माहौल बन गया है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा नीतियां जारी रहीं, तो कई तरह की परिचालन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके बाद उनके पास कॉलेज बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा।
TPJCMA की यह चेतावनी तब आई है, जब एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) ने संबद्धता देने के लिए कई नई अनुपालन शर्तें (कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स) लागू कर दी हैं।
इन शर्तों में फायर सेफ्टी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और नगर निकायों से बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी विश्वसनीयता और प्रमाणिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारी-भरकम जुर्माना लगाए जाने से निजी जूनियर कॉलेजों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
'द हंस इंडिया' से बातचीत में TGBIE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नए सचिव की नियुक्ति के बाद, बोर्ड उन नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है, जिन्हें अब तक कॉलेज हल्के में लेते रहे हैं। मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करना और पहले की तुलना में भारी जुर्माना लगाना—ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे कॉलेजों को परेशानी हो सकती है।" हालांकि, राज्य उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि TPJCMA का आंदोलन अकेला नहीं था। इससे पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें निजी प्रोफेशनल कॉलेजों और सरकारी जूनियर कॉलेजों द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Board of Secondary Education) और TSBIE के विलय के खिलाफ किया गया विरोध शामिल है। तेलंगाना पॉलिटेक्निक जॉइंट एक्शन कमिटी (TP-JAC) और छात्र समूहों ने भी राज्य भर में 35 दिनों तक आंदोलन किया था। यह विरोध राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ था, जिसमें सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को 'यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी' (YISU) में मिलाने की बात कही गई थी। इस विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उसने पॉलिटेक्निक संस्थानों को तकनीकी शिक्षा विभाग (Technical Education Department) के अधीन ही रखने का निर्णय लिया।
मुख्य आरोप यह है कि अधिकारी कोई भी नई पहल शुरू करने से पहले संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को भरोसे में नहीं लेते और न ही उनसे कोई सलाह-मशविरा करते हैं। इससे काफी असंतोष पैदा हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकारी तंत्र एकतरफा फैसले ले रहा है। इस स्थिति से परेशान छात्रों, शिक्षकों, कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों (वाइस-चांसलरों) ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद (State Council of Higher Education) से संपर्क किया है।
सूत्रों का मानना है कि इन हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग में फेरबदल (reshuffle) होने की संभावना है।
