भारत समिट पर सियासी घमासान, बीजेपी ने बताया भारत विरोधी सम्मेलन
हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय 'भारत समिट' को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सम्मेलन में आमंत्रित विदेशी वक्ताओं के वीजा रद्द किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शनिवार को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने सम्मेलन को 'भारत विरोधी समिट' करार देते हुए केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। वहीं, बीआरएस ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार से सवाल किया है कि इस आयोजन से राज्य को क्या लाभ मिलेगा।
13 और 14 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस और तेलंगाना सरकार ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में विभिन्न देशों के वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। हालांकि, बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने और उनके वीजा रद्द होने के आरोपों के बाद यह आयोजन राजनीतिक विवादों में घिर गया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि सम्मेलन के लिए आमंत्रित 315 विदेशी वक्ताओं में से लगभग 115 लोगों को भारत आने से रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, इनमें से कई लोगों के वीजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतिम समय पर रद्द कर दिए। पार्टी का दावा है कि संबंधित विदेशी वक्ताओं को विदेश मंत्रालय से पहले ही राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी थी।
कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। जिन विदेशी मेहमानों को सम्मेलन में शामिल होने से रोके जाने की बात कही गई है, उनमें नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का नाम भी शामिल है।
इस विवाद के बीच तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत के खिलाफ लेख लिखे हैं या बयान दिए हैं।
राव ने आरोप लगाया कि ऐसे विदेशी वक्ताओं को आमंत्रित करने का उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना था। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए और इसे 'भारत विरोधी समिट' बताया।
विदेशी मेहमानों के वीजा रद्द किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए राव ने कहा कि किसी भी देश की सरकार के पास वीजा जारी करने या उसे रद्द करने का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
राव ने अपने बयान में अमेरिका का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, तो उसे वीजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इसी आधार पर भारत सरकार के फैसले का समर्थन किया।
तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी वीजा से जुड़े पुराने विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि एक समय कांग्रेस के 63 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देने की मांग की थी।
राव ने कहा, “कांग्रेस नेताओं को भी इस वीजा रद्दीकरण पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के 63 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा न देने की मांग की थी। यह कांग्रेस नेताओं का पाखंड ही है।”
बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद भारत समिट को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। एक ओर कांग्रेस नेता विदेशी वक्ताओं के वीजा रद्द किए जाने के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहरा रही है।
वहीं, तेलंगाना की विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने भी सम्मेलन के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। बीआरएस ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से पूछा है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से तेलंगाना को क्या फायदा होगा। पार्टी ने सम्मेलन की उपयोगिता को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
भारत समिट के आयोजन को लेकर सामने आए विवाद में अब विदेशी वक्ताओं की भागीदारी के साथ-साथ राज्य सरकार की भूमिका भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में विदेशी वक्ताओं को आमंत्रित किए जाने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों को सम्मेलन में शामिल होने से रोक दिया गया। वहीं, बीजेपी का तर्क है कि सरकार को वीजा संबंधी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।
इस तरह हैदराबाद में आयोजित भारत समिट अब तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच विवाद का केंद्र बन गया है। जहां कांग्रेस विदेशी वक्ताओं के वीजा रद्द किए जाने पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी सम्मेलन के उद्देश्यों पर निशाना साध रही है। दूसरी ओर, बीआरएस राज्य सरकार से आयोजन के लाभों को लेकर जवाब मांग रही है।
