भारत समिट से दिसंबर के निवेश सम्मेलन तक सियासी घमासान, रेवंत रेड्डी और किशन रेड्डी में जुबानी जंग

हैदराबाद। तेलंगाना में आयोजित 'भारत समिट 2026' को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब राज्य सरकार एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और देश की छवि को लेकर नकारात्मक बातें की जा रही हैं, तो वह विदेशी निवेशकों से राज्य में निवेश करने की उम्मीद कैसे कर सकती है?किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि भारत समिट के जरिए कांग्रेस देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन में सरकारी धन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम को सरकारी संसाधनों के माध्यम से आयोजित करना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेतृत्व से सम्मेलन के उद्देश्य तथा खर्च का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।यह विवाद 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान सामने आया। सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित देश-विदेश के कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विचारकों ने हिस्सा लिया।

भारत समिट के उद्देश्य पर किशन रेड्डी ने उठाए सवाल

किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत समिट किस उद्देश्य से आयोजित किया गया और इसमें सरकारी धन का इस्तेमाल क्यों किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस सम्मेलन को कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।उन्होंने सम्मेलन में राहुल गांधी के विचारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की योजना पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी का वह कौन-सा विजन है, जिसे दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है?किशन रेड्डी ने कहा कि देश में विभिन्न राज्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में किसी सम्मेलन के मंच से देश की आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नकारात्मक टिप्पणियां करना निवेश के माहौल को प्रभावित कर सकता है।उनके अनुसार, भारत समिट का इस्तेमाल देश की उपलब्धियों को सामने रखने के बजाय भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना चाहती है।

विदेशी निवेश को लेकर भी उठाया सवाल

केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना सरकार की निवेश आकर्षित करने की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य एक तरफ विदेशी निवेशकों को बुलाने की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जिनसे निवेशकों के बीच गलत संदेश जा सकता है।उन्होंने आरोप लगाया कि भारत समिट के जरिए देश में निवेश के माहौल को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि विभिन्न राज्य वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसके लिए उद्योगों को सुविधाएं, प्रोत्साहन तथा सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।किशन रेड्डी ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित यह सम्मेलन निवेश और विकास के बजाय राजनीतिक विवाद का मंच बन गया है।

राहुल गांधी की भूमिका पर भी साधा निशाना

किशन रेड्डी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जाति तथा धर्म आधारित राजनीति से जुड़े मुद्दों पर सरकार के कामकाज की सराहना नहीं करते।उन्होंने राहुल गांधी के राजनीतिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के सामने अपना विजन रखने से पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी नीतियां और योजनाएं क्या हैं।केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत समिट का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने का आरोप भी लगाया।

रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर किया पलटवार

दूसरी ओर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भाजपा और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेताओं पर समिट का विरोध करने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत समिट का उद्देश्य तेलंगाना की औद्योगिक क्षमता, बुनियादी ढांचे, निवेश के अवसरों और विकास की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रस्तुत करना है।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और BRS राज्य सरकार की प्रत्येक विकास परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, बंदी संजय और अन्य विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि उनका विरोध कांग्रेस सरकार के बजाय तेलंगाना के विकास को प्रभावित कर रहा है।रेवंत रेड्डी ने कहा कि सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को राज्य की नीतियों, बुनियादी सुविधाओं और औद्योगिक संभावनाओं को करीब से देखने का अवसर मिलना था। उन्होंने कहा कि विदेशी प्रतिनिधि तेलंगाना के बारे में अपने अनुभव दुनिया के अन्य देशों में साझा कर सकते थे और राज्य के लिए निवेश आकर्षित करने में मददगार बन सकते थे।

विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा को लेकर भी विवाद

भारत समिट के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा को लेकर भी विवाद सामने आया। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि 70 देशों के 115 प्रतिनिधियों को भारत आने की अनुमति नहीं मिली या उनके वीजा अंतिम समय में रद्द कर दिए गए।मुख्यमंत्री के अनुसार, इन प्रतिनिधियों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, पत्रकार और अन्य प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि इनकी उपस्थिति से तेलंगाना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती थी।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी विदेशी प्रतिनिधियों के भारत नहीं पहुंच पाने को लेकर सवाल उठाए। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीजा जारी करना और प्रवेश की अनुमति देना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार है।इस तरह विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच भी विवाद बढ़ गया। हालांकि, वीजा नहीं मिलने के कारणों और प्रत्येक प्रतिनिधि के मामले की अलग-अलग जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

दिसंबर में तेलंगाना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि भारत समिट को दिसंबर में होने वाले तेलंगाना इन्वेस्ट ग्लोबल समिट की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। राज्य सरकार का उद्देश्य तेलंगाना को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है।तेलंगाना सरकार 7, 8 और 9 दिसंबर 2026 को इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट आयोजित करने वाली है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस आयोजन के माध्यम से राज्य में औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।सरकार ने वर्ष 2034 तक तेलंगाना को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच निवेश पर बहस

भारत समिट को लेकर किशन रेड्डी और रेवंत रेड्डी के बीच सामने आए बयानों ने तेलंगाना की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने जहां सम्मेलन के उद्देश्य, सरकारी धन के उपयोग और विदेशी निवेश पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं मुख्यमंत्री इसे राज्य की वैश्विक पहचान और निवेश आकर्षित करने की पहल बता रहे हैं।अब इस विवाद में सम्मेलन के आयोजन खर्च, विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी और तेलंगाना की निवेश रणनीति जैसे मुद्दे प्रमुख हो गए हैं। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच राज्य के आगामी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर भी राजनीतिक नजरें बनी हुई हैं।