राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यूरोपीय समाजवादी नेता ने की तारीफ, लोकतंत्र पर उठाए सवाल

हैदराबाद। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों को लेकर राजनीतिक बहस के बीच यूरोपीय समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का समर्थन किया है। पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव फिलिबेक ने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के समापन समारोह में कहा कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए दुनिया भर की प्रगतिशील राजनीतिक शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान किया।फिलिबेक ने अपने संबोधन में कहा कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा हो, तब चुप रहकर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत, अमेरिका और तुर्किये में विपक्षी दलों, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया पर पड़ रहे कथित दबाव को लेकर चिंता जताई।उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। फिलिबेक ने कहा कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत 'एक व्यक्ति, एक वोट' है और इसकी रक्षा करना सभी लोकतांत्रिक ताकतों की साझा जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना

भारत समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश में लोगों को जोड़ने और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है।फिलिबेक के अनुसार, लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। इसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, राजनीतिक विकल्प चुनने और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय करने का अधिकार भी शामिल है।उन्होंने कहा कि जब मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।यूरोपीय समाजवादी नेता ने कांग्रेस और दुनिया भर की प्रगतिशील राजनीतिक शक्तियों को लोकतांत्रिक अधिकारों और जवाबदेही की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया।

भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जताई चिंता

फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं।उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का स्वतंत्र रूप से काम करना, न्यायपालिका की स्वायत्तता और मीडिया की आजादी बेहद जरूरी है।उन्होंने भारत के अलावा अमेरिका और तुर्किये का उदाहरण देते हुए कहा कि अलग-अलग देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव की स्थिति को गंभीरता से समझने की जरूरत है।फिलिबेक ने जोर दिया कि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक राजनीतिक दल या देश की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग और एकजुटता जरूरी है।हालांकि, उनके ये बयान राजनीतिक आकलन और आरोप हैं, जिन्हें संबंधित देशों की संस्थागत स्थिति पर स्वतंत्र निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

'एक व्यक्ति, एक वोट' लोकतंत्र का मूल आधार

अपने भाषण में फिलिबेक ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांत 'एक व्यक्ति, एक वोट' पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मत समान महत्व रखता है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बुनियादी शर्त है।उन्होंने मताधिकार और चुनावी जवाबदेही के मुद्दे पर राहुल गांधी के प्रयासों की प्रशंसा की। उनके अनुसार, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है।फिलिबेक ने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों और राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए।

तुर्किये और अमेरिका का भी किया उल्लेख

जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में केवल भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात नहीं की, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाया।उन्होंने तुर्किये में इस्तांबुल के मेयर एकरेम इमामोग्लू और अन्य लोगों की हिरासत का उल्लेख करते हुए उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने ऐसे मामलों को लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय के व्यापक सवाल से जोड़कर देखा।अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं से संबंधित चिंताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए साझा प्रयास आवश्यक हैं।उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के मामले में सभी देशों को समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यूक्रेन और फिलिस्तीन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय के सिद्धांतों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

वैश्विक प्रगतिशील ताकतों से एकजुट होने की अपील

फिलिबेक ने कहा कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक बदलाव जैसे मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया भर के प्रगतिशील संगठनों और राजनीतिक दलों को अलग-अलग काम करने के बजाय साझा मंच तैयार करना चाहिए।उन्होंने बार्सिलोना में हुए वैश्विक प्रगतिशील नेताओं के जुटान का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चलने वाले आंदोलन की जरूरत है।उनके अनुसार, इस प्रयास में नागरिकों, पत्रकारों, ट्रेड यूनियनों, महिलाओं और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने भय और विभाजन की राजनीति के स्थान पर एकजुटता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।फिलिबेक ने यह भी कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से भारत जैसे देशों को वैश्विक संस्थाओं में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए।

भारत समिट में जुटे दुनिया के प्रगतिशील नेता

हैदराबाद में आयोजित दूसरा भारत समिट 2026, 13 और 14 नवंबर को हुआ। इसमें लगभग 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में राजनीतिक नेताओं, नीति निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय विचारकों ने भाग लिया।सम्मेलन के दौरान लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, वैश्विक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।समापन समारोह में जियाकोमो फिलिबेक के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे।फिलिबेक के बयान ने भारत समिट के अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को प्रमुखता दी। उन्होंने राहुल गांधी के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े प्रयासों की सराहना करते हुए दुनिया भर की प्रगतिशील ताकतों से एकजुट होने की अपील की।इस तरह हैदराबाद में आयोजित भारत समिट का समापन लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और वैश्विक राजनीतिक सहयोग पर चर्चा के साथ हुआ।