पत्रकारों के लिए मान्यता कार्ड में कोई कटौती नहीं: तेलंगाना मंत्री Ponguleti
हैदराबाद: राजस्व, आवास, सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को मान्यता कार्ड में कटौती की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ी है जो पेशे की गरिमा बनाए रखते हैं।
इस मुद्दे पर सफाई देते हुए मंत्री ने कहा कि मीडिया कार्ड और मान्यता कार्ड में कोई अंतर नहीं है, और सभी फायदे दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। कटौती की खबरों को "पूरी तरह से निराधार" बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जारी किए गए कार्डों की संख्या पहले जारी किए गए लगभग 23,000 से अधिक हो सकती है, और कहा कि तेलंगाना पत्रकार मान्यता कार्ड जारी करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।
पोंगुलेटी ने सचिवालय में 14 पत्रकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ जी.ओ. 252 पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। उन्होंने कहा कि नए कार्ड जारी करने में देरी एक विस्तृत अध्ययन के कारण हुई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योग्य पत्रकारों को मान्यता मिले और कहा कि संघों के सुझावों की जांच की जाएगी, और आदेश में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सिस्टम को सुव्यवस्थित करने और वास्तविक समाचार पत्रों और कामकाजी पत्रकारों के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलेशन के आंकड़े और संबंधित विवरण, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र शामिल हैं, सत्यापित किए जाएंगे।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जनसंख्या मानदंडों के आधार पर मान्यता देने पर विचार करेगी, उर्दू पत्रकारों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी, विशेष क्षेत्रों के पत्रकारों के लिए पात्रता जारी रखेगी, और महिला पत्रकारों के लिए एक विशेष कोटा प्रदान करेगी।
पत्रकारों के आवास पर, पोंगुलेटी ने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के निर्देशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक झटका लगने के बावजूद, कानूनी बाधाओं के बिना आवास स्थल आवंटित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित किया जाएगा।
