गारंटी का कोई जिक्र नहीं: BRS नेता हरीश राव ने तेलंगाना बजट की आलोचना की

Hyderabad: बीआरएस नेता हरीश राव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में पेश तेलंगाना बजट की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई छह गारंटियों और राज्य की महिलाओं और लोगों से किए गए वादों के लिए बजट आवंटन होगा। "...राज्य के लोग बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई छह गारंटियों और तेलंगाना की महिलाओं और लोगों से किए गए वादों के लिए बजट आवंटन होगा। महिलाओं के लिए 2500 रुपये की मासिक सहायता की गारंटी देने वाली महालक्ष्मी योजना का कोई उल्लेख नहीं था। इसके लिए एक भी रुपये का आवंटन नहीं है। कांग्रेस ने बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का भी वादा किया था..इसके लिए कोई बजट आवंटन नहीं है," राव ने एएनआई को बताया।

इससे पहले दिन में बीआरएस एमएलसी मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में पेश तेलंगाना बजट में "कुछ भी नया नहीं है"। बीआरसी एमएलसी ने लोगों से किए गए वादों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर 48 साल तक राज्य पर शासन करने के बावजूद मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार के बारे में अनभिज्ञ होने का भी आरोप लगाया। अली ने एएनआई से कहा , "इस बजट में 'गोलमाल' के अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले साल के बजट प्रावधानों का भी ठीक से उपयोग नहीं किया गया। लोगों से किए गए बड़े-बड़े वादे सिर्फ दिखावटी थे। 1000 करोड़ रुपये का रोजगार बजट पेश किया गया, लेकिन एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया...उर्दू अकादमी और हज समिति के लिए 3005 करोड़ रुपये का दूसरा बजट पेश किया गया, लेकिन हज समिति की व्यवस्था के बारे में कोई विधेयक पारित नहीं किया गया...कांग्रेस ने हमारे राज्य पर 48 साल तक शासन किया, लेकिन उन्हें न तो मुसलमानों की शिक्षा और न ही उनके रोजगार के बारे में पता है। वादे पूरे नहीं किए गए।"

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने बुधवार को चल रहे विधानसभा सत्र में 2025-26 का राज्य बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रौद्योगिकी, परिवहन, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण में उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

विक्रमार्क ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम हैदराबाद को अंतरराष्ट्रीय मानकों के वैश्विक शहर में बदलने के लिए एक मास्टर प्लान विकसित कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी उन्नति, परिवहन विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विजन के एक हिस्से के रूप में, हमने हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए मुसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में तेलंगाना को अग्रणी बनाने के लिए, हमने 'मेगा मास्टर प्लान 2050' तैयार किया है।" वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तेलंगाना बजट में कुल 3,04,965 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है, जिसमें 2,26,982 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 36,504 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है (एएनआई)