मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने BJP पर बढ़े हुए पिछड़ा वर्ग कोटा को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया
हैदराबाद: परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा एक बार फिर बढ़े हुए पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कार्यान्वयन को विफल करने की साजिश रच रही है।
मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव के इस दावे का जवाब दे रहे थे कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना संभव नहीं है।
प्रभाकर ने कहा, "अगर पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले तेलंगाना के भाजपा सांसद इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए अपने पद छोड़ दें, तो यह बहुत संभव है।"
यहाँ जारी एक बयान में, मंत्री, जो एक पिछड़ा वर्ग नेता भी हैं, ने आरोप लगाया कि रामचंदर राव ने एक बार फिर पिछड़ा वर्ग और आरक्षण पर भाजपा के "असली रुख" को उजागर किया है। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु ने अतीत में इसी तरह की आरक्षण संरचना को सफलतापूर्वक लागू किया था, जिससे एक मिसाल कायम हुई थी।"
प्रभाकर ने कहा कि अगर राज्यों के पास विश्वसनीय अनुभवजन्य आँकड़े हैं, तो उनके पास आरक्षण बढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है - एक व्यापक सर्वेक्षण किया, कैबिनेट की मंज़ूरी ली और नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा।
मंत्री ने भाजपा पर निरंतरता की कमी का भी आरोप लगाया और याद दिलाया कि कैसे पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लागू करते समय 50% की सीमा पार करने को उचित ठहराया था।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा का नेतृत्व ढाँचा ही भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि वह पिछड़े वर्ग के नेताओं को विधानसभा में विधायक दल के नेता और राज्य इकाई के प्रमुख जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्त करने में विफल रही है।
तेलंगाना भर के पिछड़े वर्गों के समुदायों से एकजुट होकर भाजपा की साजिश का विरोध करने का आह्वान करते हुए, मंत्री ने सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार में एक पिछड़े वर्ग के नेता को टीपीसीसी अध्यक्ष और एक अनुसूचित जाति के नेता को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर प्रकाश डाला।
