फगवाड़ा में वन-टाइम सेटलमेंट पॉलिसी-2025 को बढ़ावा देने के लिए MC कमिश्नर ने की बैठक

Jalandhar.जालंधर: राज्य सरकार की नवीनतम कर राहत पहल में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, फगवाड़ा नगर निगम की आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता ने पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति-2025 के लाभों पर चर्चा करने के लिए स्थानीय संपत्ति मालिकों के साथ एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर, डॉ. गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओटीएस नीति-2025 को एक नागरिक-केंद्रित पहल के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्ति कर बकाया के समाधान के लिए एक सरल और पारदर्शी तंत्र प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह नीति न केवल जुर्माने और ब्याज में छूट के माध्यम से वित्तीय राहत प्रदान करती है, बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने, कानूनी विवादों को कम करने और अंततः नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने का भी लक्ष्य रखती है।

इस नीति के प्रावधानों के तहत, 31 अगस्त, 2025 की समय सीमा तक अपने बकाया का भुगतान करने वाले संपत्ति मालिक संचित जुर्माने और ब्याज में महत्वपूर्ण छूट के पात्र होंगे। आयुक्त ने आगे बताया कि इस योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया गया है ताकि परेशानी मुक्त अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कामकाजी व्यक्तियों के कार्यक्रम को समायोजित करने और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, नगर निगम का संपत्ति कर कार्यालय अगस्त के अंत तक सप्ताहांत—शनिवार और रविवार—को खुला रहेगा। इस कदम का उद्देश्य लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है, जिससे नागरिक अपने कार्यदिवसों की ज़िम्मेदारियों को बाधित किए बिना इस योजना का लाभ उठा सकें।

डॉ. गुप्ता ने संपत्ति मालिकों से इस अवसर का समय पर लाभ उठाने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह नीति कानूनी जटिलताओं के बोझ के बिना लंबे समय से चली आ रही बकाया राशि का उचित और अंतिम समाधान प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि ओटीएस नीति के तहत अनुपालन में वृद्धि से शहरी बुनियादी ढाँचे, नागरिक सेवाओं और फगवाड़ा के समग्र विकास में सीधे तौर पर सुधार होगा। बैठक एक संवादात्मक सत्र के साथ संपन्न हुई, जिसमें संपत्ति मालिकों ने इस पहल का स्वागत किया और नगर निगम के पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। आयुक्त ने नागरिक कल्याण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई और सभी पात्र व्यक्तियों को आगे आकर समय सीमा से पहले अपने बकाया को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया।