KTR ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को खुला पत्र लिखकर छह गारंटियों के लिए बजट आवंटन की मांग की

Hyderabad: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को एक खुला पत्र लिखकर राज्य की कांग्रेस सरकार से आगामी 2026-27 के राज्य बजट में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया ।

केटीआर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल बीत चुका है और आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा किए गए लगभग 95 प्रतिशत वादे अभी भी लंबित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तेलंगाना के लोगों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और मांग की कि सरकार को इस बार ठोस बजट प्रावधान करने चाहिए।

केटीआर ने सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे छह गारंटियों के नाम पर सत्ता में तो आए, लेकिन दो बजटों के बाद भी कथित तौर पर उन्हें लागू करने में विफल रहे। उन्होंने मांग की कि पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए, विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों, युवाओं और किसानों के लिए, जिन्हें इन गारंटियों के तहत लाभ देने का वादा किया गया था।

बीआरएस नेता ने कांग्रेस की विभिन्न घोषणाओं में किए गए वादों के अनुरूप, बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित बजटीय सहायता की मांग की । उन्होंने कहा कि सरकार को पिछले दो वर्षों में विभिन्न वर्गों को किए गए वादों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान भी करना चाहिए।

अपने पत्र में, केटीआर ने मुख्यमंत्री को कांग्रेस द्वारा छह गारंटियों को कानूनी दर्जा देने के वादे की याद दिलाई और सरकार से उस प्रतिबद्धता का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी बजट में धनराशि आवंटित नहीं की गई, तो बीआरएस जनता की ओर से सरकार पर दबाव बढ़ाएगी।

विशिष्ट मांगों पर प्रकाश डालते हुए, केटीआर ने कहा कि सरकार को बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन को वादे के अनुसार बढ़ाकर 4,000 रुपये करने के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए, महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना के लिए संसाधन आवंटित करने चाहिए, रायथु बंधु सहायता को बढ़ाकर 15,000 रुपये करना चाहिए और किसानों के लंबित बकाया का भुगतान करना चाहिए, बेरोजगारी लाभ लागू करना चाहिए और युवाओं के लिए एक रोजगार कैलेंडर जारी करना चाहिए, ऑटो चालकों और अन्य कमजोर समूहों को किए गए वित्तीय सहायता के वादे को पूरा करना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, लाभार्थियों को कई योजनाओं के तहत भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और चेतावनी दी कि लगातार देरी से जनता का आक्रोश फैल सकता है।

केटीआर ने उन रिपोर्टों पर भी सवाल उठाया जिनमें सुझाव दिया गया था कि आगामी बजट गारंटी के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं कर सकता है, और आरोप लगाया कि सरकार "गैर-जरूरी मुद्दों" के साथ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

पत्र के समापन में, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि 2026-27 के बजट में छह गारंटियों, घोषणापत्र के 420 वादों और विभिन्न घोषणाओं के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है, तो पार्टी तेलंगाना की जनता के हित में कांग्रेस सरकार को "हर स्तर पर" जवाबदेह ठहराएगी।