बजट सत्र से पहले, छह गारंटियों में देरी को लेकर KTR ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना

Hyderabad : भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने कांग्रेस पार्टी की छह गारंटियों को लागू करने में हो रही देरी को लेकर तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार से जवाब मांगेगा।

तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र से पहले बोलते हुए, BRS नेता ने सोमवार को कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को ढाई साल बीत जाने के बाद भी कानूनी समर्थन नहीं मिला है। राहुल गांधी की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए रामा राव ने कहा, "राहुल गांधी ने बड़े ज़ोर-शोर से कहा था कि जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ता संभालेगी, पहली ही कैबिनेट बैठक में सभी छह गारंटियों को वैधानिक गारंटी दी जाएगी। अब लगभग ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा किए गए एक भी वादे को वैधानिक गारंटी नहीं मिली है।"

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार पर अपने वादे पूरे करने का दबाव डालेगा। "इसलिए, हम उस वैधानिक गारंटी पर ज़ोर देंगे जिसका वादा राहुल गांधी ने किया था। हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमेशा इस बारे में बात करता रहता है कि AICC को 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और राहुल गांधी को 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लेकिन वह 'रायथु बंधु' के बारे में बात नहीं करता। लोगों से किए गए सभी वादों पर सवाल उठाए जाएंगे और उन्हें उठाया जाएगा। हम निश्चित रूप से इस बजट सत्र में सरकार से जवाब मांगेंगे," उन्होंने कहा।

विधायकों के लिए ड्रग टेस्ट की कांग्रेस पार्टी की चुनौती का जवाब देते हुए, रामा राव ने कहा कि BRS इस तरह की किसी भी जांच के लिए तैयार है। "हम किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार हैं, कांग्रेस आगे आए। सभी विधायक नार्को टेस्ट करवाएं। हम सब तैयार हैं, हम इसे करने के लिए बहुत उत्सुक और तत्पर हैं," उन्होंने कहा।

इससे पहले दिन में, विपक्ष के सदस्यों ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने तेलंगाना के गठन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। विपक्ष के विधायक और MLC विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से पहले तेलंगाना और छात्र शहीदों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए; यह विधानसभा सत्रों से पहले निभाई जाने वाली एक पुरानी परंपरा है।

विपक्ष के नेताओं ने कल्याणकारी योजनाओं में हो रही देरी पर भी चिंता जताई, जिसमें 'रायथु बंधु' कार्यक्रम के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, रोज़गार सृजन और समाज के विभिन्न वर्गों से किए गए अन्य वादे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि वे सरकार से उसके चुनावी वादों के कार्यान्वयन पर जवाब मांगेंगे। (ANI)