
हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 420 वादों, 13 घोषणाओं और छह गारंटियों का हिसाब मांगा है। केटीआर ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे अपने हैदराबाद दौरे के दौरान तेलंगाना की जनता को बताएं कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों का क्या हुआ।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से केटीआर ने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र 'अभय हस्तम' की आलोचना की। उन्होंने इसे पूरे नहीं होने वाले वादों की लंबी सूची करार देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। केटीआर ने लिखा, “झूठ, सरासर झूठ, और फिर आता है कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र- 'अभय हस्तम'।”
बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद रेवंत रेड्डी सरकार उन्हें पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बेरोजगार युवाओं, विद्यार्थियों और अल्पसंख्यकों से जुड़े चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा।
केटीआर ने पिछड़े वर्गों के लिए जारी कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने बीसी समुदाय के कल्याण के लिए एक लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन का वादा किया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने तीन वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपये से भी कम राशि उपलब्ध कराई है।
इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सरकारी ठेकों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के कांग्रेस के वादे पर भी सवाल उठाए। केटीआर ने आरोप लगाया कि सरकार इस महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि पिछड़े वर्गों के लिए किए गए इन वादों की वर्तमान स्थिति क्या है।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित घोषणाओं को लेकर भी केटीआर ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले 'अंबेडकर अभय हस्तम' योजना शुरू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत गरीब एससी और एसटी परिवारों को 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई थी।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक इस योजना को लागू नहीं किया है। उन्होंने सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को 31 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के वादे का भी उल्लेख किया। केटीआर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार इस घोषणा को पूरा करने में भी नाकाम रही है।
रोजगार के मुद्दे पर केटीआर ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए विधानसभा चुनाव से पहले किए गए दो लाख नौकरियों के वादे की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 365 दिनों के भीतर दो लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
केटीआर ने आरोप लगाया कि सरकार अब तक केवल दस हजार के आसपास नौकरियां ही उपलब्ध करा सकी है। उन्होंने युवाओं के विकास से संबंधित 'राजीव युवा विकासम' योजना पर भी सवाल उठाए। बीआरएस नेता ने दावा किया कि युवाओं के विकास के लिए किया गया यह वादा अब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं दे पाया है।
उन्होंने रोजगार और युवा कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए इस स्थिति को “10 हजार नौकरियां और शून्य विकासम” करार दिया। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी को तेलंगाना के बेरोजगार युवाओं से किए गए वादों का जवाब देना चाहिए।
विद्यार्थियों के लिए कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर भी बीआरएस नेता ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के 'स्टूडेंट डिक्लेरेशन' का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की सहायता के लिए पांच लाख रुपये के 'विद्या भरोसा कार्ड' उपलब्ध कराने का वादा किया गया था।
केटीआर ने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के मुद्दे पर भी केटीआर ने रेवंत रेड्डी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चार हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक हजार करोड़ रुपये से भी कम राशि उपलब्ध कराई गई है।
केटीआर ने राहुल गांधी की देशभर में जनहित के मुद्दों को उठाने की भूमिका का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि वे तेलंगाना में अपनी ही पार्टी की सरकार से जवाबदेही क्यों नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से अपने हैदराबाद दौरे के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में शामिल वादों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
बीआरएस नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' को लेकर कांग्रेस और बीआरएस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे से पहले केटीआर ने चुनावी घोषणाओं और छह गारंटियों के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की है।
बीआरएस लगातार तेलंगाना सरकार से चुनावी वादों का सार्वजनिक हिसाब मांग रही है। केटीआर की ताजा टिप्पणी में कल्याणकारी योजनाओं के बजट आवंटन, आरक्षण, रोजगार और शैक्षिक सहायता से संबंधित घोषणाओं को प्रमुखता से उठाया गया है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से इन सभी मुद्दों पर जवाब देने की मांग की है।





