KT Rama Rao ने एसीबी को पत्र लिखकर मोबाइल फोन जमा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया

Hyderabad, हैदराबाद : बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने फॉर्मूला ई रेस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( एसीबी ) के नोटिस का जवाब लिखा है, जिसमें उनसे मोबाइल फोन जमा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन जमा करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रेस नोट के अनुसार, के.टी. रामा राव ने आज एसीबी द्वारा 16 जून को जारी नोटिस का लिखित जवाब भेजा , जिसमें उन्हें फार्मूला ई रेस मामले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को जमा करने का निर्देश दिया गया है।

एसीबी के 13 जून के पहले के पत्र का हवाला देते हुए केटीआर ने कहा कि वह 16 जून को सुबह 10:00 बजे एसीबी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे और शाम 5:00 बजे तक जांच में सहयोग किया। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया और पूरी तरह से सहयोग किया। केटीआर ने लिखा कि जांच समाप्त होने के बाद, उन्हें बीएनएसएस की धारा 94 के तहत एक और नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें 1 नवंबर, 2021 और 1 दिसंबर, 2023 के बीच इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड आदि जमा करने को कहा गया।

उन्होंने कहा कि नोटिस में इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग का कारण या उद्देश्य नहीं बताया गया था, न ही यह बताया गया था कि जांच के लिए ये क्यों आवश्यक थे।उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्मूला ई मामले से संबंधित सभी आधिकारिक रिकॉर्ड तेलंगाना सरकार के नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के पास पहले से ही उपलब्ध हैं। प्रेस नोट में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मामले से संबंधित सभी निर्णय उस विभाग के मंत्री के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता में लिए गए थे।

प्रेस नोट के अनुसार, केटीआर ने जोर देकर कहा कि पहले इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा करने की मांग करना, जबकि आरोपों में उनका कोई विशेष उल्लेख नहीं है, संविधान के तहत नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि कहीं भी यह स्थापित नहीं किया गया कि जांच के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आवश्यक थे। केटीआर ने कहा कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जांच की जानी है, तो डेटा के साथ किसी भी छेड़छाड़ या दुरुपयोग से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

उन्होंने गोपनीयता के अधिकार और आत्म-दोष के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी को भी वैध, स्पष्ट कारण के बिना उपकरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए तथा डेटा का उपयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने 2024 की पहली तिमाही में अपना मोबाइल फोन बदल दिया है और अब उनके पास पुराना फोन नहीं है। प्रेस नोट के अनुसार, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने इस अवधि के दौरान किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया है।