Hyderabad पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में ट्रेनी IPS अधिकारी को हिरासत में लिया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार 'हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी' (HYDRAA) के साथ मजबूती से खड़ी है।

तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव को HYDRAA कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तुरंत बदलने का निर्देश देने के एक दिन बाद - क्योंकि उन्होंने बार-बार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया था - मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अभी तक कोर्ट के आदेश को विस्तार से नहीं देखा है।

यह कहते हुए कि सरकार आदेश की समीक्षा करेगी, रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि सरकार न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है।

उन्होंने HYDRAA को अपनी सरकार का सबसे बड़ा सुधार बताया और कहा कि एजेंसी को और मजबूत किया जाएगा।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग HYDRAA के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों ने एजेंसी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए हैं और कोर्ट को गुमराह करने के लिए नकली दस्तावेज पेश किए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि HYDRAA जलाशयों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अपना काम जारी रखेगी।

सोमवार को, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय जाजू से कहा कि वे रंगनाथ की जगह HYDRAA के प्रमुख के तौर पर किसी उपयुक्त अधिकारी की पहचान करें।

यह निर्देश लोथकुंटा में 40 एकड़ जमीन से जुड़े एक निजी निर्माण कंपनी के मामले में कोर्ट की अवमानना ​​के एक केस में दिया गया था।

सिंगल-जज बेंच ने गौर किया कि HYDRAA कमिश्नर के डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर 63 अवमानना ​​मामले लंबित थे।

एक निजी निर्माण कंपनी ने लोथकुंटा में जमीन से जुड़ा अवमानना ​​का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि HYDRAA के अधिकारियों ने कोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद प्रॉपर्टी में घुसकर घेराबंदी की थी।

हाई कोर्ट ने रंगनाथ को सोमवार तक लिखित हलफनामे के जरिए माफी मांगने का आदेश दिया था।

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी रंगनाथ, दो साल पहले राज्य सरकार द्वारा HYDRAA के गठन के समय से ही इसके प्रमुख रहे हैं।

पिछले दो वर्षों में, HYDRAA का दावा है कि उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 3,315 एकड़ सरकारी जमीन बचाई है और कई जलाशयों को बहाल किया है।

एजेंसी ने कहा कि उसने झीलों, नालों, पार्कों, सरकारी जमीनों और ब्लू-ग्रीन संसाधनों को वापस हासिल किया और उनकी सुरक्षा की। कोर्ट के आदेश के बाद, रंगनाथ ने पिछले दो सालों में HYDRAA द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज़मीन हड़पने वालों ने उनके ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना ​​की याचिकाएँ दायर की थीं।