Hyderabad: यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर रियल एस्टेट की नजर? बीआरएस ने रेवंत रेड्डी पर साधा निशाना

Hyderabad: BRS MLC दासोजू श्रवण ने सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़मीन को रियल एस्टेट एसेट्स में बदलने की कोशिश के लिए कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना की।

उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (MANUU) को जारी नोटिस तुरंत वापस लेने की मांग की और इसे माइनॉरिटी एजुकेशन पर सीधा हमला बताया।

गुरुवार को तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीट में बोलते हुए, श्रवण ने चेतावनी दी कि BRS MANUU की ज़मीनों की रक्षा के लिए स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि उसने कांचा गचीबोवली ज़मीन के मामले में किया था।

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी 26 डिपार्टमेंट चलाने के बावजूद पहले से ही कम ज़मीन से जूझ रही है, और इसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने की कोशिश करने के बजाय, सरकार को इसके डेवलपमेंट के लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपये देने चाहिए।

मुख्यमंत्री पर रियल एस्टेट का लालची बनने का आरोप लगाते हुए, BRS MLC ने कहा कि कांग्रेस सरकार उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, “रेवंत रेड्डी का बर्ताव लाइसेंसी लूटपाट से कम नहीं है,” और कहा कि खबर है कि इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस (ISB) की ज़मीनों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे फैसलों पर कैबिनेट में चर्चा हुई थी और मुख्यमंत्री की आलोचना की कि वे एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय रियल एस्टेट बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दखल देने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी और स्टूडेंट्स से सरकार के एंटी-एजुकेशन और एंटी-माइनॉरिटी एजेंडा का विरोध करने को कहा।