Hyderabad: 2 लाख से ज़्यादा के फ़सल ऋण वाले किसान अनिश्चितता में

Hyderabad,हैदराबाद: किसान 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए फसल ऋण माफी के क्रियान्वयन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंत्रियों और कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के आश्वासन के बावजूद, अभी तक माफी लागू नहीं हुई है। स्थानीय निकाय चुनावों के बाद ही सरकार द्वारा कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। पिछले दो महीनों से किसान मंडल स्तर के कृषि कार्यालयों में जाकर इस उम्मीद में हैं कि उन्हें माफी के बारे में कोई अच्छी खबर मिलेगी। हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें प्रशासन से माफी के बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है। निकट भविष्य में भी इस उद्देश्य के लिए कोई धनराशि जारी होने की उम्मीद नहीं है। उनका मानना ​​है कि सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के बाद या संभवतः उसके बाद ही इन ऋणों पर कोई निर्णय लेगी। 2 लाख रुपये से अधिक के फसल ऋण वाले दो लाख से अधिक किसान माफी का इंतजार कर रहे हैं। नकदी की कमी से जूझ रही सरकार, जो पहले से ही लंबे समय से लंबित रैतु भरोसा भुगतान से संबंधित मुद्दों से जूझ रही है, इन किसानों को मना करना मुश्किल हो सकता है। समाज का यह मुखर वर्ग गांवों में काफी प्रभाव रखता है और इसे आसानी से खुश या निराश नहीं किया जा सकता है।

कर्जमाफी में देरी के कारण किसान अनिश्चितता की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें अपने बढ़ते कर्ज से राहत की उम्मीद है। कोडाद के निकट नेलाकोंडापल्ली गांव के किसान केवीएल नरसिम्हा राव ने कर्जमाफी के मुद्दे पर स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क किया। उनके पास करीब 60 एकड़ खेती है और उन्होंने फसल निवेश के लिए दो बैंकों से 2.6 लाख रुपये उधार लिए हैं। संबंधित एईओ ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपये से अधिक के फसल ऋण की माफी के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कर्ज कब माफ किए जाएंगे। दरअसल, राज्य में कांग्रेस सरकार के फसल ऋण माफी कार्यक्रम से शुरू में कई किसानों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय कई किसानों को निराशा हाथ लगी है। चार चरणों में इसके लागू होने के बावजूद शिकायतें बढ़ रही हैं।

सरकार ने चौथे चरण के तहत 2 लाख रुपये तक के बकाया वाले सभी खातों की माफी के लिए धनराशि जारी करने का दावा किया है। शुक्रवार को संपर्क किए गए अधिकारियों ने कहा कि कर्जमाफी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पिछले तीन चरणों से संबंधित एक लाख से अधिक शिकायतें कृषि विभाग के अधिकारियों और बैंकरों के समक्ष उठाई गईं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इनमें से मुश्किल से 25 प्रतिशत का ही समाधान किया गया। किसानों के लिए निराशा की बात यह रही कि 28,000 से अधिक खातों में जमा की गई माफ़ी की राशि वापस कर दी गई और सरकार के खजाने में वापस चली गई। यहां तक ​​कि बीआरएस हेल्पलाइन को भी ऋण माफ़ी पर 1.5 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करती हैं। सिद्दीपेट जिले के पोथारम राजस्व गांव के कई किसानों ने भी यही अनुभव किया है। स्थानीय कृषि अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वे कलेक्टर से संपर्क करें, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।