Hyderabad: डिलिमिटेशन पर टकराव, बंडी संजय ने CM के ‘हाइब्रिड मॉडल’ को किया खारिज

Hyderabad: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के डीलिमिटेशन प्रोसेस के तहत लोकसभा सीटें बढ़ाने के “हाइब्रिड मॉडल” को “असंवैधानिक” बताया है।

बंदी ने रेवंत रेड्डी के इस सुझाव को गलत बताया कि केंद्र हर राज्य के लिए लोकसभा में बढ़ी हुई सीटों में से 50 परसेंट प्रो-राटा के तौर पर बढ़ा सकता है, और बाकी 50 परसेंट बढ़ी हुई सीटें राज्यों के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के आधार पर बढ़ा सकता है।

उन्होंने पूछा, “हैदराबाद राज्य के GSDP में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। क्या इसका मतलब है कि हैदराबाद में लोकसभा सेगमेंट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? अविभाजित महबूबनगर और आदिलाबाद जिलों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों का क्या?”

उन्होंने मज़ाक में कहा, “कांग्रेस हाईकमान को फंड भेजकर, क्या वह इसमें इतने घुस गए हैं कि वह उसी लाइन पर कहानियाँ बुनने की कोशिश कर रहे हैं?” यह देखते हुए कि कांग्रेस बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बनाए संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, बंदी संजय को लगा कि अगर अंबेडकर जिंदा होते तो उन्होंने भारत में कांग्रेस पर बैन लगा दिया होता।

रेवंत रेड्डी के दावों पर कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में 33 परसेंट महिला रिज़र्वेशन के लिए सपोर्ट करती है, उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस आधी सदी तक इसे लागू क्यों नहीं कर पाई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को डेवलपमेंट में शामिल करने के लिए मौजूदा सीटों की संख्या में प्रो-राटा बेसिस पर 50 परसेंट लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है।

उन्होंने कांग्रेस की “बांटने वाली पॉलिटिक्स” की निंदा की और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री संविधान का सम्मान करते हुए बात करेंगे।