Hyderabad: नोटिस और प्रक्रिया की कमी पर HC नाराज, HYDRAA की कार्रवाई पर रोक

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं, जिसमें HYDRAA (हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी) को कथित अवैध कंस्ट्रक्शन से जुड़े डिमोलिशन ड्राइव चलाने से तब तक रोक दिया गया है, जब तक वह कोर्ट के सामने साफ़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) या गाइडलाइन जमा नहीं कर देती।

यह निर्देश अमीनपुर मंडल के किसान एमए शरीफ की लंच मोशन पिटीशन की सुनवाई के दौरान आया।

कोर्ट के अंतरिम निर्देश

जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने साफ़ किया कि जब तक सही प्रोसीजरल गाइडलाइन रिकॉर्ड में नहीं आ जातीं, तब तक HYDRAA को अंदरूनी सड़कों, कंपाउंड की दीवारों या प्राइवेट स्ट्रक्चर को गिराने जैसी ज़बरदस्ती की कार्रवाई करने से बचना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने एजेंसी को झीलों, पानी की जगहों, नालों, पार्कों और पब्लिक सड़कों से जुड़े रेस्टोरेशन के काम जारी रखने की इजाज़त दी।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिना सही प्रोसेस के की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें पहले से नोटिस जारी करना भी शामिल है, मंज़ूर नहीं होगी। इसने अधिकारियों को इलापुर गांव में विवादित ज़मीनों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

पिटीशनर की दलीलें

पिटीशनर की तरफ से सीनियर वकील रविचंदर ने दलील दी कि HYDRAA के अधिकारी, सिक्योरिटी वालों के साथ, सुबह करीब 4:30 बजे पहुंचे और 100 साल पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी से जुड़े पानी की टंकी और कंपाउंड की दीवार समेत कई स्ट्रक्चर गिरा दिए।

उन्होंने इस घटना को “युद्ध जैसी स्थिति” जैसा बताया और आरोप लगाया कि गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

सरकार का जवाब

एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान खान ने कहा कि पिटीशनर खास सर्वे नंबर (165 से 175, 212, और 213, जो 36.37 एकड़ में फैले हैं) से जुड़े कोर्ट के आदेशों का गलत इस्तेमाल करके एक हजार एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि गिराए गए स्ट्रक्चर के पास ज़रूरी परमिशन नहीं थी और उसमें बिजली का ऑथराइज़्ड कनेक्शन नहीं था।

कोर्ट की बातें

पिटीशनर द्वारा जमा किए गए वीडियो सबूतों को देखने के बाद, जज ने देखा कि गिराने के दौरान बड़ी संख्या में HYDRAA के लोग यूनिफॉर्म में मौजूद थे। कोर्ट ने पहले से नोटिस न दिए जाने पर चिंता जताई और बिना सही प्रोसेस के एक बड़े स्ट्रक्चर को गिराने को “हैरान करने वाला” बताया।

जज ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने पहले भी बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए गाइडलाइन तय की हैं, जिनका पालन नहीं हुआ लगता है।

उन्होंने सवाल किया कि अगर कंस्ट्रक्शन सच में बिना इजाज़त के था, तो अधिकारियों ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया।

प्रोसेस में साफ़-सफ़ाई की ज़रूरत

कोर्ट ने देखा कि HYDRAA 100 से ज़्यादा ऐसे ही मामलों में रेस्पोंडेंट है और उनमें से किसी में भी उसने स्टैंडर्ड प्रोसेस का पालन नहीं दिखाया है। यह मानते हुए कि GHMC एक्ट के सेक्शन 374B के तहत और सरकारी ऑर्डर के ज़रिए HYDRAA को पब्लिक ज़मीन की सुरक्षा के लिए पावर दी गई थीं, कोर्ट ने एक तय ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की कमी पर ज़ोर दिया।

जब तक ऐसे प्रोसेस फॉर्मली सबमिट नहीं हो जाते, कोर्ट ने HYDRAA के कामों को सिर्फ़ पब्लिक रिसोर्स की सुरक्षा तक ही सीमित रखा है, दूसरे इलाकों में तोड़-फोड़ पर रोक है।

कार्रवाई का नतीजा

हाई कोर्ट ने इलापुर ज़मीन विवाद में जैसा है वैसा ही बनाए रखने का निर्देश देकर अपनी बात खत्म की और तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले कानूनी, पारदर्शी और स्टैंडर्ड तरीकों की ज़रूरत दोहराई।