तेलंगाना

BRS महिला विधायकों से कथित बदसलूकी पर हाई कोर्ट सख्त DGP को दिए निर्देश

Ratna Netam
29 Sept 2026 3:11 PM IST
BRS महिला विधायकों से कथित बदसलूकी पर हाई कोर्ट सख्त DGP को दिए निर्देश
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हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा के बाहर महिला भारत राष्ट्र समिति (BRS) विधायकों के साथ कथित बदसलूकी के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) सीवी आनंद को संबंधित पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। BRS की लीगल टीम के अनुसार, अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि विधानसभा गेट पर हुई घटना में जिन अधिकारियों पर महिला विधायकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप हैं, उनकी पहचान की जाए।मामला तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन हुई घटना से जुड़ा है। BRS के विधायक और विधान परिषद सदस्य सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए काली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी का कहना था कि टी-शर्ट पर कांग्रेस सरकार के चुनावी वादों को लेकर नारे लिखे थे। विधानसभा परिसर के प्रवेश द्वार पर पुलिस और BRS विधायकों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई थी।
BRS ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोका और इस दौरान महिला विधायकों के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक महिला विधायक को गर्दन से पकड़ा गया, जबकि एक अन्य महिला विधायक की साड़ी खींचे जाने की शिकायत सामने आई। इन आरोपों को लेकर BRS की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में BRS ने कहा कि निर्वाचित विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकना उनके अधिकारों में हस्तक्षेप है। पार्टी ने अदालत से पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच और कथित बदसलूकी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
इस मामले की शुरुआती सुनवाई में जस्टिस टी. माधवी देवी ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि यदि विधानसभा के भीतर किसी विधायक द्वारा सदन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई करना विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय है। पुलिस को विधायकों के विधानसभा में प्रवेश को लेकर अपनी सीमा में रहना चाहिए।अदालत ने महिला विधायकों के साथ व्यवहार से जुड़े आरोपों को भी गंभीरता से लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने तस्वीरें और अन्य सामग्री रखी गई थीं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि किसी महिला विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने DGP को कथित घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा था।
अब 29 सितंबर की सुनवाई के संबंध में BRS की लीगल टीम ने कहा कि हाई कोर्ट ने DGP सीवी आनंद को घटना में कथित तौर पर शामिल अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। पार्टी की ओर से इसे अपनी शिकायतों पर महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप बताया जा रहा है।इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देशों में बदलाव की मांग करते हुए एक संशोधन याचिका दाखिल की थी। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि BRS विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और नियमों के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट तथा पोस्टर लेकर परिसर में जाने की कोशिश की। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया था।
सरकार की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि विरोध के दौरान कुछ BRS नेताओं ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और पुलिस अधिकारियों को धक्का दिया। इस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया था कि आखिर निर्वाचित विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का अधिकार पुलिस को किस आधार पर मिला था।इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। BRS की महिला विधायकों ने पुलिस पर कथित मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए, जबकि पुलिस की ओर से कुछ BRS नेताओं के खिलाफ महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और अन्य आरोपों में मामले दर्ज किए गए हैं। इन आरोपों की सत्यता पर अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
BRS की महिला विधायकों ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख करने की बात भी कही थी। पार्टी नेताओं ने दावा किया था कि विधानसभा परिसर के बाहर हुई घटना में महिला विधायकों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया।वहीं तेलंगाना सरकार और पुलिस प्रशासन का पक्ष रहा है कि विधानसभा परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने पहले कहा था कि काली टी-शर्ट पर लिखे नारों के कारण विधायकों को रोका गया था और महिला विधायकों के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार किए जाने के आरोपों की जांच की जाएगी।
इस घटना के बाद विधानसभा के भीतर भी राजनीतिक टकराव बढ़ गया था। BRS विधायकों ने महिला विधायकों के साथ कथित पुलिस व्यवहार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। बाद में सदन में हंगामे के बीच कई BRS विधायकों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।फिलहाल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद DGP को उन अधिकारियों की पहचान करनी है जिन पर विधानसभा गेट पर BRS महिला विधायकों के साथ कथित बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। मामले में आगे पुलिस की रिपोर्ट और अदालत की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। दोनों पक्षों के आरोपों की अंतिम जिम्मेदारी न्यायिक और जांच प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
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