बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या पर गोशामहल MLA राजा सिंह का बयान

Hyderabad, हैदराबाद : गोशामहल के विधायक टी राजा सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हत्याओं के जवाब में दृढ़ नेतृत्व का प्रदर्शन करने का आह्वान किया । बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत का हिस्सा माने जाने पर जोर देते हुए राजा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वे उनकी रक्षा करें। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान से इसके अलग होने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

"चंचल चंद्र को आज ढाका में जिंदा जला दिया गया... मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि वे अपना दृढ़ संकल्प दिखाएं। बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा था, और वहां रहने वाला हर हिंदू भारतीय है। हर हिंदू की जान बचाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है... अगर हम वहां न होते, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग न होता... अब बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाना जरूरी है," टी राजा सिंह ने एएनआई को बताया। बांग्लादेश के नरसिंगदी में शुक्रवार रात को 25 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की दुखद रूप से जलकर मौत हो गई।

जब आग लगी तब वह एक गैराज में सो रहा था, और सीसीटीवी फुटेज से कुछ गड़बड़ी का संकेत मिलता है। नरसिंगदी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अब्दुल्ला अल फारूक ने एएनआई को फोन पर बताया कि हालांकि आग दुकान के अंदर लगी थी, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि एक संदिग्ध व्यक्ति इलाके में घूम रहा था।

एसपी ने कहा, "हमने सीसीटीवी कैमरों से फुटेज एकत्र किया है और उसमें एक व्यक्ति को घूमते हुए देखा गया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग किसी बाहरी कारक या बिजली की खराबी के कारण लगी थी।"

पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि आग दुकान के अंदर लगी थी और दमकल कर्मियों ने शटर तोड़कर उसे बचाया, हालांकि उसका शरीर जलकर राख हो गया था।

उन्होंने आगे कहा, "हम अभी भी हर चीज की जांच कर रहे हैं, और अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।"

अधिकारियों द्वारा वर्तमान में यह निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आग लगने का कारण विद्युत दुर्घटना थी या कोई "बाहरी कारक"। रविवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा की स्थिति लगातार अस्थिर बनी हुई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई है।