फ्यूचर सिटी तेलंगाना को तकनीक और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी: Governor

Telangana हैदराबाद : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि तेलंगाना सरकार राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पर काम कर रही है, जिसमें फ्यूचर सिटी का विकास भी शामिल है, जिसका उद्देश्य तेलंगाना को तकनीक और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार ने फोर्थ सिटी में 200 एकड़ में फैले एक महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिटी की स्थापना करने का फैसला किया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित किया।

राज्यपाल ने उल्लेख किया कि बुनियादी ढांचे का विकास तेलंगाना के विकास के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार टिकाऊ शहरी पारगमन सुनिश्चित करेगा। मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना एक और महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य नदी और उसके आस-पास के इलाकों का कायाकल्प करना, इसे बेहतर पारिस्थितिक संतुलन और मनोरंजक सुविधाओं के साथ एक जीवंत शहरी स्थान में बदलना है।

उन्होंने कहा, "ये परियोजनाएं सामूहिक रूप से हैदराबाद के सतत विकास और हमारे संपन्न राजधानी शहर में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।"

एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और क्षेत्रीय रिंग रोड के निर्माण से कनेक्टिविटी और गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने यह भी बताया कि दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए समझौतों से 1.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ, जिससे आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और सतत विकास के केंद्र के रूप में तेलंगाना की प्रतिष्ठा मजबूत हुई। इन प्रयासों से 49,500 नौकरियां पैदा होने और तेलंगाना के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। व्यापार और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर, राज्य औद्योगिक उत्कृष्टता में अग्रणी के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित करना जारी रखता है। राज्य आईटी और फार्मा उद्योगों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) का केंद्र बन गया है। राज्य सरकार ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति 2025 बनाई है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करते हुए राज्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना का दृष्टिकोण एक ऐसे राज्य का है जो एकजुट, समावेशी और प्रगतिशील है, उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कल्याण और समानता के संवैधानिक मूल्यों के प्रति पुनः समर्पित होने का आह्वान किया।

जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि तेलंगाना आज अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण पर खड़ा है। दिसंबर 2023 के जनादेश ने एक ऐसी सरकार लाई है जो हर नागरिक की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करती है कि शासन समावेशी, पारदर्शी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक आदर्शों पर आधारित हो।

उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस पर चार प्रमुख पहल शुरू कर रही है। रायथु भरोसा के तहत, किसानों को कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा भी शुरू कर रही है, जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार नए राशन कार्ड जारी कर रही है। इसने राशन कार्डों पर बेहतरीन चावल उपलब्ध कराने का भी फैसला किया। इंदिराम्मा इंदुलु नामक आवास योजना के तहत बेघर और पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार ने 2024-2025 में 22,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 4,50,000 घर बनाने का फैसला किया है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार छह परिवर्तनकारी गारंटियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री सीमा में वृद्धि और तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना। उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए कल्याण और विकास कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि कृषि तेलंगाना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 2024 के बरसात के मौसम में 1.59 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में उभरने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

सरकार अपने वचन पर कायम रही और 27 दिनों के भीतर वित्तीय बोझ को कम करने और राज्य भर के किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपये की फसल ऋण माफी को लागू किया। फसल ऋण माफी का लाभ 25,35,934 किसानों को दिया गया है, जिसकी कुल राशि 20,616.89 करोड़ रुपये है। किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण आयोग का गठन किया गया था। 20.94 करोड़ रुपये के ऑडियो विजुअल मीडिया के साथ कुल 566 रायथु वेदिकाएँ स्थापित की गईं। रायथु नेस्थम अब राज्य के सभी 532 ग्रामीण मंडलों में चालू है, जिससे किसान, वैज्ञानिक और प्रशासक नियमित, संरचित वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। यह पहल ज्ञान को बढ़ावा देती है।

(आईएएनएस)