सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाएगा: HYDRAA आयुक्त

Hyderabad हैदराबाद: HYDRAA आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर किसी भी तरह की बाधा या अतिक्रमण, खासकर लेआउट और आवासीय क्षेत्रों में, तुरंत हटाया जाना चाहिए। अन्यथा, HYDRAA हस्तक्षेप करेगा और उन्हें हटा देगा। रंगनाथ ने कहा कि HYDRAA स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाई गई भूमि, जैसे पार्क, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और सामुदायिक हॉल का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को, प्रजावाणी को HYDRAA से संबंधित 52 शिकायतें मिलीं। इनमें से कई अवैध निर्माण, सड़कों को अवरुद्ध करने वाली दीवारें और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में थीं। कुछ ने कहा कि भूमि हड़पने वाले सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाई गई भूमि पर कब्जा करने के लिए फर्जी प्लॉट नंबर का उपयोग कर रहे हैं।रंगनाथ ने अधिकारियों को तुरंत इन मुद्दों की जांच करने और किसी भी अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। कुछ नागरिकों ने यह भी शिकायत की कि उन्हें पूर्ण टैंक स्तर के नियमों के कारण झीलों के पास निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है, भले ही पास में घर मौजूद हों। आयुक्त ने कहा कि एफटीएल मार्किंग प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

प्राप्त शिकायतों में से एक शिकायत बौरामपेट (मेडचल-मलकजगिरी) की है, जहां एक पूर्व जनप्रतिनिधि ने कथित तौर पर 25 गुंटा सरकारी जमीन पर गेस्ट हाउस बनवाया और दूसरे सर्वे नंबर में 36 गुंटा जमीन पर अतिक्रमण किया। एक अन्य शिकायत में कहा गया है कि बालानगर के फिरोजगुडा में माधवीनगर में पार्क की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी निर्माण जारी है। स्थानीय लोगों ने हाइड्रा से पार्क विकास के लिए 300 वर्ग गज जमीन अधिग्रहित करने का आग्रह किया। शमीरपेट मंडल और राजेंद्रनगर से भी शिकायतें मिली हैं। सरूरनगर झील के पास के इलाके के एक निवासी ने कहा कि उसका प्लॉट घरों से घिरा हुआ है, लेकिन उसे एफटीएल नियमों के कारण निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। रविरयाल (पेड्डा चेरुवु) में कई लोगों ने कहा कि बढ़ते जल स्तर के कारण उनके प्लॉट डूब रहे हैं।