विजयवाड़ा में DSC शिक्षकों की रैली, आरोपों का दिया करारा जवाब

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश में 16,347 टीचिंग पोस्ट के लिए 'मेगा DSC-2025' भर्ती में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच, चुने गए उम्मीदवारों ने रविवार को विजयवाड़ा में एक रैली निकाली और इन आरोपों की निंदा की।

पुराने वेस्ट गोदावरी, कृष्णा और प्रकाशम ज़िलों से हाल ही में भर्ती हुए शिक्षकों ने इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम से अंबेडकर स्मृति वनम तक निकाली गई रैली में हिस्सा लिया।

रैली में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि इन आरोपों से उनका अपमान हो रहा है और उन्होंने विपक्षी YSR कांग्रेस पार्टी से अपनी 'दुर्भावनापूर्ण' मुहिम रोकने की मांग की।

शिक्षकों का दावा है कि उनका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है और अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें "बेबुनियाद" आरोपों से अपमानित किया जा रहा है।

लगभग 5,000 लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड और नारे लगाते हुए इस रैली में हिस्सा लिया।

अंबेडकर स्मृति वनम में, उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अपनी बात रखी और उनसे प्रार्थना की कि वे YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दें।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि YSRCP आरोप लगाना बंद करे, क्योंकि इससे उनके 'आत्म-सम्मान' को ठेस पहुँच रही है।

'मेगा DSC-2025' के तहत भर्ती हुए शिक्षक पहले भी कुरनूल, तिरुपति और अन्य ज़िलों में ऐसे ही विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं।

YSRCP और कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा के आयोजन, मेरिट लिस्ट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन और स्पोर्ट्स कोटा में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है।

पिछले हफ़्ते, YSRCP ने पूरे राज्य में कई विरोध-प्रदर्शन किए और DSC में कथित गड़बड़ियों की CBI से जांच और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफ़े की मांग की।

भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं को लेकर अदालतों में 335 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े 69 मामले शामिल हैं। तीन मामले सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए गए हैं।

YSRCP ने पहले के उस तरीके को बदलने पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत प्रश्न-पत्र तैयार करने का काम SCERT (स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) को और परीक्षा आयोजित करने का काम DSC कन्वीनर को सौंपा जाता था।

YSRCP के MLC पर्वथारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक PIL (जनहित याचिका) दायर कर CBI जांच की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों काम SCERT को सौंपने से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसमें दावा किया गया कि भर्ती प्रक्रिया टेक्नोलॉजी पर आधारित और नियमों के अनुसार की गई थी।

इसमें कई शिकायतों का कारण व्यक्तिगत शिकायतें और संशोधित 'हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन' (क्षैतिज आरक्षण) प्रक्रिया को समझने में अंतर को बताया गया।