
निज़ामाबाद: मुख्य सचिव संजय जाजू ने ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे पानी की उपलब्धता के आधार पर 2026-27 रबी सीज़न के लिए फसल योजनाएँ तैयार करें। उन्होंने धान की खेती को हतोत्साहित करने और किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।
शुक्रवार को कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं में पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो-इरिगेशन) के साथ-साथ बागवानी फसलों (जैसे सब्ज़ियाँ और ऑयल पाम) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे फसल विविधीकरण (क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन), उत्पादकता बढ़ाने, किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और 'कस्टम हायरिंग सेंटर' (कृषि उपकरण किराए पर लेने के केंद्र) स्थापित करने पर ध्यान दें।
जाजू ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे निजी तौर पर होने वाली धान की खरीद पर नज़र रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर न बेचें। उन्होंने कहा कि अगर किसान निजी व्यापारियों को भी अपनी उपज बेचते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें MSP और सरकार द्वारा घोषित 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस ज़रूर मिले। उन्होंने अधिकारियों से सभी खरीद केंद्रों को तैयार रखने और किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा।
शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को कम से कम 90 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दिया। कलेक्टरों से कहा गया कि वे 'फेशियल रिकग्निशन सिस्टम' (FRS) के ज़रिए छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति पर नज़र रखें और नियमित रूप से स्कूल-वार उपस्थिति के आँकड़ों की समीक्षा करें।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे गाँवों और शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार करें, ख़ास तौर पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर। इन इलाकों में पाए जाने वाले कुत्तों को नियमों के अनुसार तय आश्रय स्थलों (शेल्टर) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।





