"कांग्रेस फोन टैपिंग मामले का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए कर रही है": BRS के महमूद अली

Hyderabad, हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता महमूद अली ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाया कि वह नगर निगम चुनावों से पहले जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व मंत्री टी हरीश राव के खिलाफ चल रहे फोन टैपिंग मामले का इस्तेमाल कर रही है। एएनआई से बात करते हुए बीआरएस नेता ने कहा, " नगरपालिका चुनाव नजदीक हैं। यह जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। खासकर कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे। उन्होंने कई आश्वासन दिए, लेकिन उनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया। अब जब जनता का सामना करने का समय आ गया है, तो वे ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें कानून से राहत मिलेगी।"

यह बयान तब आया जब बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) और हरीश राव दिन में पहले तेलंगाना भवन पहुंचे, जिसके बाद हरीश राव को फोन टैपिंग मामले के संबंध में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में राव को नोटिस भेजा है। इस बीच, केटीआर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व मंत्री हरीश राव को फोन टैपिंग मामले में नोटिस केवल इसलिए जारी किए ताकि उनके बहनोई सृजन रेड्डी से जुड़े कोयला घोटाले में उनके खुलासे के बाद जनता का ध्यान भटकाया जा सके।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केटीआर ने तेलंगाना सरकार पर "ध्यान भटकाने की राजनीति" का सहारा लेने का आरोप लगाया और कहा कि हरीश राव को भेजे गए नोटिस राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। केटीआर ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था कि फोन टैपिंग मामले में कोई दम नहीं था और यह राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं था, विज्ञप्ति में यह बात कही गई है।

"सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले को रद्द करने और इस राजनीतिक नाटक को समाप्त करने के बावजूद, रेवंत रेड्डी सरकार ने हरीश राव को नए नोटिस जारी किए हैं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार कितनी नीच हरकतें कर चुकी है," उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, "इन नोटिसों के पीछे का असली मकसद अब तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट हो गया है।" केटीआर ने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने "मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बहनोई सुजान रेड्डी से जुड़े अवैध कोयला खदान आवंटन घोटाले को सबूतों के साथ उजागर किया है", और हरीश राव को दिए गए नोटिस को "इस बड़े घोटाले से बचने का एक तरीका" बताया।

उन्होंने इसे रेवंत रेड्डी शैली की भटकाव भरी राजनीति बताते हुए इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, "विपक्षी नेताओं को बदनाम करना और भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए उन्हें नोटिस भेजकर डराना इस सरकार की आदत बन गई है।"