CM रेवंत रेड्डी 1 सितंबर को 1,000 दिन का माइलस्टोन पूरा करेंगे

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी 1 सितंबर को 'जनता की सरकार' के '1000 दिन पूरे होने' का मील का पत्थर हासिल करने जा रहे हैं। सीएम रेड्डी के दूरदर्शी नेतृत्व में, जनता की सरकार ने प्रशासन में बड़े बदलाव करके तेलंगाना के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। इसका मकसद लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देना, किसानों, महिलाओं और युवाओं में भरोसा जगाना, राज्य में भारी निवेश लाना और तेलंगाना राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना था।

तेलंगाना राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में बढ़कर 4,18,931 रुपये हो गई, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग 91 प्रतिशत अधिक है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सरकार भारी निवेश लाने, रोजगार पैदा करने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और टेक्नोलॉजी सेक्टर को विकसित करने में सफल रही।

राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ कई कल्याणकारी उपाय जारी रखने के लिए कई साहसिक कदम उठाए गए। राज्य की सामूहिक प्रगति और विकास किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, उद्यमियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है।

जनता की सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए, जो देश में कहीं और नहीं हुआ। कृषि ऋण माफी योजना ने 25 लाख से अधिक किसान परिवारों को बढ़ते कर्ज के बोझ से राहत दी। 'रायतू भरोसा' योजना के तहत 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की गई। अच्छी किस्म के धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस, खेती के लिए मुफ्त बिजली और किसान बीमा के माध्यम से निरंतर आश्वासन किसान समुदाय के कल्याण का हिस्सा थे।

राज्य सरकार ने पिछले 32 महीनों में कृषि और किसान कल्याण पर लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। एक बड़ी उपलब्धि में, तेलंगाना राज्य धान की खेती और उत्पादन में पंजाब से आगे निकलकर देश में अग्रणी बन गया है और पिछले यासांगी (रबी) सीजन के दौरान 81.12 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

महालक्ष्मी योजना के तहत RTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा लागू की गई, जिसमें 335 करोड़ से अधिक मुफ्त यात्राएं की गईं। 'गृह ज्योति' योजना के तहत 53 लाख से ज़्यादा परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली दी गई, जबकि 43 लाख परिवारों को 500 रुपये में घरेलू LPG सिलेंडर दिए गए।