Telangana के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएम रेड्डी ने नई नीति अपनाई

Telangana हैदराबाद : एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, Telangana सरकार ने एक नई नीति अपनाई है और सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ी है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शिक्षा विभाग के सचिव बुर्रा वेंकटेशम को तीन साल की अवधि के भीतर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

CM Reddy ने अधिकारियों को "एकीकृत आवासीय स्कूलों" के साथ-साथ "अर्ध-आवासीय स्कूल" खोलने के लिए रचनात्मक प्रस्ताव लाने का आदेश दिया। सीएम ने शिक्षा विभाग को प्ले स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी केंद्रों में तीसरी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "सभी छात्रों को उनके पैतृक गांवों में ही शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों में एक अतिरिक्त शिक्षक की भर्ती करने की योजना को अंतिम रूप देने का सुझाव दिया।" सीएम रेड्डी ने चौथी कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के लिए अर्ध-आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। विज्ञप्ति के अनुसार, अर्ध-आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

अधिकारियों को शैक्षिक विशेषज्ञों की राय लेने और एक या दो मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा, "सरकारी आवंटन के अलावा, सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीआरएस फंड का भी उपयोग करें। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।" इससे पहले गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हैदराबाद सचिवालय से 2024 की ऋण माफी योजना के तहत किसानों के खातों में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।

इस अवसर पर बोलते हुए भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आज तेलंगाना के किसानों के लिए एक बड़ा उत्सव का दिन है। यह एक ऐसा दिन है जिसे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पूरा देश तेलंगाना को एक बार में किसानों के 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने के लिए आश्चर्य से देख रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके तेलंगाना राज्य ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि देश में कभी भी किसी राज्य ने एक बार में किसानों के लिए 2 लाख रुपये की ऋण माफी लागू नहीं की और तेलंगाना देश के लिए एक आदर्श राज्य बन गया है। पूरी कांग्रेस पार्टी जिसने पहले ही चुनाव घोषणापत्र में वादा किए गए छह में से पांच गारंटियों को पूरा कर दिया था, आज किसानों को 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी के अपने वादे को भी पूरा किया।

राज्य के विभाजन के बाद, हालांकि समृद्ध तेलंगाना राज्य पर बीआरएस पार्टी का शासन था, केसीआर सरकार चार किस्तों में पांच साल की अवधि में एक लाख रुपये की ऋण माफी योजना को लागू कर सकी। उन्होंने कहा कि 2018 में सत्ता में आई बीआरएस वास्तव में पांच साल में भी किसानों के लिए एक लाख रुपये की ऋण माफी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी। (एएनआई)