CM ने तेलंगाना में AI स्टार्ट-अप विलेज और हैदराबाद में AI वॉर रूम का प्रस्ताव रखा

हैदराबाद/नई दिल्ली : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को केंद्र की मदद से पूरे देश की सेवा के लिए राज्य में एक AI स्टार्ट-अप विलेज बनाने का प्रस्ताव रखा।

रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि अगर केंद्र से मंज़ूरी मिलती है, तो हैदराबाद AI वॉर रूम होस्ट करने के लिए तैयार है।

उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अपने भाषण के दौरान ये प्रस्ताव रखे।

मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को AI क्रांति को मिस नहीं करना चाहिए, जैसा कि उसने इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को मिस किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने सर्विसेज़ और सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं बनाए।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को सिर्फ़ ग्लोबल प्लेटफॉर्म का यूज़र बनने से आगे बढ़कर AI टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर और मालिक बनना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारत को AI की सभी लेयर्स में लीड करना चाहिए, जिसमें GPU चिप मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, डेटा स्टोरेज, प्लेटफॉर्म और कोर AI लैंग्वेज, एप्लिकेशन और AI-ड्रिवन सर्विसेज़ शामिल हैं।

भारत की AI लीडरशिप के लिए एक पूरा रोडमैप बताते हुए, उन्होंने केंद्र और राज्यों की भागीदारी के साथ एक नेशनल AI वॉर रूम बनाने का सुझाव दिया ताकि AI में तेज़ी से हो रहे डेवलपमेंट पर नज़र रखी जा सके।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर केंद्र से मंज़ूरी मिलती है, तो हैदराबाद ऐसे AI वॉर रूम को होस्ट करने और बनाने के लिए तैयार है।

उन्होंने एक वर्ल्ड-क्लास AI यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसके कैंपस पूरे भारत में ओरिजिनल रिसर्च पर फोकस करें, साथ ही GPU चिप्स बनाने और भारत को ग्लोबल AI सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करने के लिए तुरंत कोशिशें करें, जिसमें दुर्लभ मिनरल्स को सुरक्षित करना शामिल है।

उन्होंने AI-ड्रिवन जॉब डिस्प्लेसमेंट का नेशनल असेसमेंट करने का भी सुझाव दिया, साथ ही री-स्किलिंग और जॉब क्रिएशन में बड़े इन्वेस्टमेंट का भी सुझाव दिया।

रेवंत रेड्डी ने स्टार्ट-अप्स को सपोर्ट करने और युवाओं के नेतृत्व वाले AI इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल AI फंड बनाने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने GST काउंसिल या नीति आयोग की तरह एक इंडिया AI काउंसिल बनाने की अपील की, जो AI पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन के लिए एक टॉप बॉडी हो, एक डेडिकेटेड AI मिनिस्ट्री हो जो AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून बनाए, नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करे, और यह पक्का करे कि AI का इस्तेमाल सोशल जस्टिस और गरीबी हटाने के लिए हो।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत को मोमेंटम और ग्लोबल एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए हर छह महीने में अलग-अलग शहरों में AI समिट होस्ट करने चाहिए।

उन्होंने AI इनोवेशन और गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ग्लोबल और नेशनल इंस्टीट्यूशन्स को इनवाइट किया।